दीपावली पर कर्नाटक सरकार की दोहरी सौगात, कर्मचारियों का डीए 18 प्रतिशत और किसानों को सूखा राहत
Bengaluru, 5 नवंबर . कर्नाटक Government ने राज्य Government के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 15.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी.
उपChief Minister जी. परमेश्वर ने Thursday को फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि Government ने 2024 के संशोधित वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. अब डीए की गणना मूल वेतन के 18 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, जो पहले 15.75 प्रतिशत थी.
यह बढ़ोतरी लागू नियमों के अनुसार, राज्य Government के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी.
परमेश्वर ने कहा कि Governmentी कर्मचारी प्रशासन की रीढ़ हैं. कर्नाटक की जनता के लिए Governmentी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में उनकी लगन, पेशेवर रवैये और प्रतिबद्धता की अहम भूमिका रही है. उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को भी सराहा, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक जनसेवा और राज्य के विकास में समर्पित कर दिए.
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब जीवन-यापन की लागत बढ़ रही है, यह Government की जिम्मेदारी है कि वह सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और सम्मान की रक्षा करे. डीए में यह बढ़ोतरी उनके योगदान को मान्यता देने के साथ-साथ कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों का समर्थन करने के प्रति Government की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
परमेश्वर ने कहा कि Government कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए भी संकल्पित है कि जनसेवा में उनके योगदान को उचित सम्मान और मान्यता मिले.
कर्नाटक Government ने Thursday को दीपावली के मौके पर किसानों को सूखा राहत की पहली किस्त जारी की. साथ ही यह भी घोषणा की कि अगले कुछ दिनों में 2,500 रुपए की एक और किस्त जारी की जाएगी, जिससे प्रति किसान कुल सहायता राशि 5,000 रुपए हो जाएगी.
Chief Minister डीके शिवकुमार और उपChief Minister तथा राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने Bengaluru के विधानसौधा में पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया की शुरुआत की. Government ने इनपुट सब्सिडी के पहले चरण के लिए 1,260 करोड़ रुपए जारी किए हैं. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे पात्र किसानों के खातों में भेजी जाएगी.
Chief Minister शिवकुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि Government ने दो एकड़ तक की जमीन के लिए प्रति एकड़ 2,500 रुपए देने का फैसला किया है. इस तरह एक किसान को अधिकतम 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपए जारी किए जा रहे हैं, और बाकी के 2,500 रुपए आने वाले दिनों में दिए जाएंगे.
शिवकुमार ने कहा, “आज, उपChief Minister और मैं 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी करने के लिए बटन दबा रहे हैं. अगले 15 दिनों में हम फंड का इंतजाम कर लेंगे और बाकी के 2,500 रुपए भी दे देंगे. हमने यह फैसला लिया है.”
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस सहायता से किसानों की जिंदगी पूरी तरह न बदल जाए, लेकिन Government का मकसद इस संकट के समय उनके साथ खड़े रहना है, खासकर तब जब दिवाली का त्योहार भी करीब आ रहा है.
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एएसएच/डीकेपी
