New Delhi, 15 सितंबर . पटियाला हाउस कोर्ट ने Tuesday को खुद को ‘इन्फ्लुएंसर’ बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी. भारद्वाज जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने भारद्वाज को अंतरिम राहत देने का आदेश दिया. यह घटनाक्रम कोर्ट द्वारा भारद्वाज की रेगुलर जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखने के एक दिन बाद हुआ है.
Monday को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली Police से पूछा था कि क्या कथित घटना के समय भारद्वाज ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था. अभियोजन पक्ष ने कहा था कि शुरुआती शिकायत में ऐसी किसी भाषा के इस्तेमाल का जिक्र नहीं था और यह आरोप बाद में लगाया गया जब शिकायतकर्ता का बयान दोबारा दर्ज किया गया, जिसके बाद First Information Report में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं.
भारद्वाज के वकील ने जमानत की मांग की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध किया. भारद्वाज पर जुलाई में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग प्रदर्शनकारी के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप है.
Police ने पहले कहा था कि पीड़ित को लगी चोटें ‘मामूली’ थीं और कथित तौर पर स्टील के ब्रेसलेट से लगी थीं. First Information Report में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं को शामिल किया गया है.
यह घटनाक्रम पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा भारद्वाज की जमानत अर्जी पर समय से पहले सुनवाई करने से इनकार करने और इसे 14 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करने के कुछ दिनों बाद हुआ है.
स्वतंत्र भारद्वाज को 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हिरासत में लिया गया था, जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों ने दिल्ली Police के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भारद्वाज द्वारा कथित मारपीट के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका को खारिज कर दिया था.
जस्टिस नवीन चावला और रविंदर डुडेजा की बेंच ने याचिका को तब खारिज कर दिया जब दिल्ली Police ने कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि भारद्वाज को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था.
सीजेपी ने हत्या के प्रयास का आरोप लगाने की भी मांग की थी, जिस पर Police ने कहा कि विशेषज्ञ की मेडिकल राय लेने के बाद इस प्रावधान पर विचार किया जाएगा. नाबालिग एक्टिविस्ट की शिकायत पर भारद्वाज के खिलाफ ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज’ (पॉक्सो) एक्ट के तहत एक अलग First Information Report भी दर्ज की गई. एक्टिविस्ट ने ऑनलाइन रेप की धमकी और उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक कथित वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें भारद्वाज ने कथित तौर पर दावा किया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नाबालिग एक्टिविस्ट के पिता के साथ मारपीट की थी और यह भी कहा कि उन्हें उनके ‘Political संपर्कों’ की वजह से छोड़ दिया गया था.
बाद में भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कथित तौर पर आत्मरक्षा में ऐसा किया था.
Union Minister और लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (एलजेपी-आरवी) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि उस कथित वीडियो में भारद्वाज ने उनके नाम का ‘गलत इस्तेमाल’ किया. पासवान ने कहा था कि उन्होंने भारद्वाज के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है और वे नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाना सुनिश्चित करेंगे.
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एससीएच/पीएम
