हैदराबाद, 20 सितंबर . तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने Sunday को साफ किया कि Government दलितों की एक इंच जमीन भी नहीं लेगी. उन्होंने कहा कि दलितों और आदिवासियों से जमीन छीनना जनता की Government की नीति नहीं है.
श्रीनिवास रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि Chief Minister रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली Government दलितों की जमीन की पूरी तरह रक्षा करेगी और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
मंत्री ने दलितों से कहा, ”Government आपकी एक इंच जमीन भी नहीं लेगी. इस Government का आपकी जमीन अधिग्रहीत करने का कोई इरादा नहीं है. आपको अपनी जमीन को लेकर किसी तरह का डर या चिंता नहीं होनी चाहिए. जनता की Government आपके साथ खड़ी है.”
मंत्री की यह सफाई उन खबरों के बीच आई है, जिनमें कहा गया है कि राजस्व अधिकारियों ने एर्रावल्ली गांव के 120 दलित किसानों को नोटिस जारी किए हैं. किसानों से अपनी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा गया है.
इससे पहले Chief Minister ने पिछले सप्ताह विधानसभा में घोषणा की थी कि Government सिद्दीपेट जिले के एर्रावल्ली में पूर्व Chief Minister के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के फार्महाउस की जांच कराएगी.
Chief Minister ने दावा किया था कि यह फार्महाउस 700 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 388 एकड़ Governmentी जमीन शामिल है.
राजस्व मंत्री ने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड की जांच, सर्वे और जमीन से जुड़े मामलों के समाधान जैसी प्रक्रियाओं को लोगों की जमीन छीनने की कोशिश के रूप में देखना गलत है. उन्होंने कहा कि Government का उद्देश्य लोगों के जमीन से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करना, जमीन के विवादों को सुलझाना और इन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
उन्होंने कहा कि कुछ प्रभावशाली लोग जानबूझकर दलितों की जमीन को लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं. वे अपने निजी स्वार्थ के लिए दलितों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.
राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, ”दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है. Government आपकी जमीन को लेकर स्पष्ट भरोसा देती है. तथ्यों की जांच किए बिना किसी भी गलत प्रचार पर विश्वास न करें.”
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन लोगों की कोशिशों को समझें जो दलितों को उनकी जमीन के मुद्दे पर भड़काकर Political फायदा उठाना चाहते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि Government की ओर से उठाया गया हर कदम कानून के मुताबिक और पारदर्शी है.
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, गरीबों का कल्याण और समाज के वंचित वर्गों का उत्थान हमेशा कांग्रेस Government की प्रमुख प्राथमिकता रही है.
पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने याद दिलाया कि केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर कांग्रेस Governmentों ने गरीबों, दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस Governmentों का भूमिहीन दलितों को जमीन देने और भूमि सुधार तथा जमीन वितरण जैसी योजनाओं के जरिए उन्हें जमीन पर मालिकाना हक दिलाने का इतिहास रहा है.
उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना क्षेत्र में दलितों को लगभग 25 लाख एकड़ जमीन बांटने और आदिवासी समुदायों को करीब 2 लाख एकड़ ‘पोडु’ जमीन पर अधिकार देने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है. पोडु जमीन वह वन भूमि है जिस पर आदिवासी समुदाय पारंपरिक खेती करते हैं. Government ने आदिवासियों को यह अधिकार देती है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति भूमिहीन लोगों को जमीन देने और जिन लोगों के पास अधिकार नहीं हैं, उन्हें अधिकार दिलाने की है. जनता की Government दलितों और आदिवासी समुदायों के जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगी.
केसीआर को ‘दोरा’ (सामंती जमींदार) बताते हुए मंत्री ने लोगों से बीआरएस प्रमुख पर भरोसा नहीं करने की अपील की. उन्होंने कहा कि केसीआर ने सत्ता में आने पर दलितों को तीन एकड़ जमीन देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उस वादे को नजरअंदाज कर दिया.
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एएमटी/वीसी
