जर्जर स्कूलों को दुरुस्त कर रही है राजस्थान सरकार, डिप्टी सीएम बैरवा बोले- सभी स्कूल होंगे मजबूत

jaipur, 2 सितंबर . Rajasthan के उपChief Minister प्रेम चंद बैरवा ने Wednesday को कहा कि राज्य Government ने पूरे प्रदेश में Governmentी स्कूलों को बेहतर बनाने और उनका कायाकल्प करने के उद्देश्य से अभियान शुरू करने वाली पहली Government है. उन्होंने कहा कि जर्जर पाए गए सभी स्कूलों को सुदृढ़ और बहाल किया जाएगा.
बैरवा ने कहा कि जिस स्कूल को लेकर सवाल उठे थे, वहां बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह कोई अलग-थलग कार्रवाई नहीं थी. उन्होंने कहा कि Government ने पूरे प्रदेश में क्षतिग्रस्त या असुरक्षित इमारतों वाले स्कूलों की पहचान की है और Chief Minister ने उनकी खराब स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी फंड मंजूर किया है.
से बात करते हुए बैरवा ने कहा कि Government पहले से ही बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे स्कूलों की पहचान करने और जहां भी जरूरी हो, वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम कर रही थी.
उन्होंने कहा, “पहले से ही हर जगह काम किया जा रहा था, सभी समस्याग्रस्त स्कूलों की पहचान कर उन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा था. जहां भी ऐसी स्थितियां थीं, हम पहले से ही उस पर काम कर रहे थे.”
उन्होंने कहा कि कई इमारतें पुरानी हैं और कई साल पहले बनाई गई थीं, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह समस्या केवल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही पैदा हुई है.
बैरवा ने कहा, “ये पुरानी इमारतें हैं जो बहुत पहले बनी थीं… ऐसा नहीं है कि यह केवल भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही हुआ है. फिर भी, हमने उन सभी की पहचान कर ली है, बजट आवंटित कर दिया है, हमारे Chief Minister ने हर जगह की समीक्षा की है और अब, बिना किसी संदेह के, जर्जर स्थिति में मौजूद सभी स्कूलों को मजबूत और बहाल किया जाएगा.”
उनका यह बयान Rajasthan में स्कूलों के बुनियादी ढांचे की गहन जांच के बीच आया है. यह जांच तब शुरू हुई जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की एक टीम पर jaipur के पास बागरू में एक Governmentी स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान हमला किया गया. टीम यह जांचने गई थी कि संबंधित Governmentी स्कूल गौशाला से संचालित हो रहा है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है.
रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल की मूल इमारत को पिछले साल असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था. इसके बंद होने के बाद छात्रों को शिक्षा जारी रखने के लिए एक अस्थायी बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया था.
इसी बीच, पिछले महीने Rajasthan Government ने विधानसभा में बताया था कि 611 Governmentी स्कूल बिना अपनी खुद की इमारत के संचालित हो रहे हैं.
इस खुलासे के बाद स्कूलों के बुनियादी ढांचे की स्थिति पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ, विपक्ष ने असुरक्षित परिसरों को लेकर चिंता जताई और Government ने मरम्मत, नवीनीकरण और निर्माण के लिए धन की घोषणा की.
भाजपा Government ने मौजूदा बुनियादी ढांचे की खामियों के लिए पूर्व Chief Minister अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस Government को जिम्मेदार ठहराया है.
इन कमियों को दूर करने के लिए Rajasthan Government ने मौजूदा स्कूल भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. साथ ही उन स्कूलों के लिए भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं जिनके पास वर्तमान में अपनी खुद की इमारत नहीं है या जो जर्जर परिसरों से संचालित हो रहे हैं.
राज्य Government ने आगे कहा कि विभिन्न वित्त स्रोतों के माध्यम से स्कूल भवनों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल 2,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. यह पांच साल की अवधि में 12,500 करोड़ रुपये होगा, जिसका घोषित उद्देश्य पूरे Rajasthan में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है.
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डीएससी


