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Thursday, 12 November 2026
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गुजरात के आदिवासी जिलों में ‘जोहार कैफे’ खुलेंगे; 18,000 से अधिक लोगों को जमीन के अधिकार मिलेंगे

Gujarat के आदिवासी जिलों में ‘जोहार कैफे’ खुलेंगे; 18,000 से अधिक लोगों को जमीन के अधिकार मिलेंगे

गांधीनगर, 12 नवंबर . Gujarat में 18,000 से अधिक आदिवासी लाभार्थियों को इस साल जमीन के मालिकाना हक वाले दस्तावेज (7/12 भूमि रिकॉर्ड) मिलेंगे. इसके साथ ही, भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सप्ताह भर के कार्यक्रमों के तहत, राज्य Government स्थानीय आदिवासी खान-पान और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 14 ‘जोहार कैफे’ शुरू करेगी.

‘राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस’ के तहत 12 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, राज्य के 14 जनजातीय जिलों के साप्ताहिक बाजारों में ‘शबरी बूथ’ भी लगाए जाएंगे.

इन बूथों पर Governmentी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री में मदद मिलेगी.

Thursday को गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए, जनजातीय विकास मंत्री नरेश पटेल ने कहा, “भूमि स्वामित्व दस्तावेजों का वितरण जनजातीय समुदाय की एक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है.”

राज्य Government 15 नवंबर को Chief Minister भूपेंद्र पटेल, उपChief Minister हर्ष संघवी और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेगी या उनकी आधारशिला रखेगी.

जनजातीय जिलों में स्थानीय खान-पान और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 14 ‘जोहार कैफे’ खोले जाएंगे, जबकि ‘शबरी बूथ’ Governmentी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग के लिए मंच का काम करेंगे.

उन्होंने कहा, “Prime Minister Narendra Modi ने 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित करके जनजातीय क्रांतिकारियों के योगदान को ऐतिहासिक मान्यता दी है.”

उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिरसा मुंडा के संघर्ष का जिक्र किया, जिसका नेतृत्व उन्होंने 25 साल की उम्र में किया था.

राज्य Government उन 14 जनजातीय जिलों और नगरपालिका क्षेत्रों में बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं भी स्थापित करेगी, जहां अभी तक ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है.

तालुका और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों, ट्रैफिक चौराहों और जनजातीय छात्रों के छात्रावासों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा.

Government की जनजातीय विकास पहलों पर प्रकाश डालते हुए, पटेल ने कहा, “2007 में 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई ‘वनबंधु कल्याण योजना’ का बजट बढ़कर अब दो लाख करोड़ रुपए हो गया है. जनजातीय छात्र अब मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों और आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं.”

भाजपा के जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणपत वसावा ने बताया कि Chief Minister भूपेंद्र पटेल और राज्य पार्टी संगठन के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य बिरसा मुंडा के संदेश ‘हमारी जमीन, हमारा शासन’ को पूरे Gujarat के लोगों तक पहुंचाना है.

एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 14 जनजातीय जिलों, राज्य के सभी 34 जिलों और 17 नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले 55 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा.

इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 नवंबर को राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई. 13 नवंबर को जनजातीय क्षेत्रों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक बैठक में लगभग 500 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.

इन बैठकों में बिरसा मुंडा के जीवन और उनके योगदान पर चर्चा की जाएगी. 14 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं और उनके आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे.

इसके बाद, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच स्थानीय संतों, धार्मिक नेताओं और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों को सम्मानित किया जाएगा. शाम 6 बजे, 4,500 से अधिक जनजातीय ग्राम पंचायतों में उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा. इसके बाद 12 से 13 जनजातीय भाषाओं में विशेष आरती की जाएगी और घरों में दीप जलाए जाएंगे.

15 नवंबर को 14 जनजातीय जिलों, 20 गैर-जनजातीय जिलों और 17 नगर निगमों में सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी. इन सभाओं में Chief Minister , उपChief Minister और कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहेंगे.

16 नवंबर के कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों और जनजातीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

17 नवंबर को 55 विधानसभा क्षेत्रों में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसके बाद 18 नवंबर को महिलाओं की बैठकें होंगी, जिनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 500 जनजातीय महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है.

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एससीएच

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