‘खालिस्तान जनमत संग्रह’ सिर्फ राजनीतिक दिखावा, कनाडा की सड़कों पर बढ़ा तनाव: रिपोर्ट
ओटावा, 7 नवंबर . कनाडा में आतंकी संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) की ओर से कराए जा रहे तथाकथित ‘खालिस्तान जनमत संग्रह’ (रेफरेंडम) को एक रिपोर्ट में केवल Political दिखावा बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इन जनमत संग्रहों की India में कोई कानूनी मान्यता नहीं है और न ही इनका देश की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है.
हालांकि, इनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, फिर भी इनके चलते कनाडा की सड़कों पर रैलियां, उकसाने वाले प्रदर्शन और बार-बार टकराव जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरे और ब्रैम्पटन जैसे इलाकों में ऐसी गतिविधियां ऐसे माहौल में हुई हैं जहां हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, भारतीय राजनयिकों को धमकियां और बढ़ती सुरक्षा चिंताएं भी सामने आई हैं. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि Police को कुछ कार्यकर्ताओं की जान को खतरा होने की औपचारिक चेतावनी भी जारी करनी पड़ी.
साल 2023 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ओटावा और New Delhi के बीच लंबे समय तक राजनयिक तनाव बना रहा.
‘खालसा वॉक्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के Prime Minister मार्क कार्नी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. व्यापार, ऊर्जा सहयोग और प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते जैसे व्यावहारिक कारण इस सुधार की बड़ी वजह हैं. हालांकि, पहले पैदा हुआ तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के लोगों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती कि वे अनिश्चित समय तक ऐसे विदेशी Political एजेंडे को सहन करें, जो India की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को कनाडा की धरती पर लेकर आता है.
रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में रहने वाले अधिकांश सिख अलगाववाद का समर्थन नहीं करते. यह आंदोलन लंबे समय से एक छोटे लेकिन मुखर समूह तक सीमित रहा है. ऐसे समूह को Political रूप से अछूत मानना या उसके सबसे आक्रामक तत्वों को कनाडा-India संबंधों की दिशा तय करने देना नुकसानदायक साबित हो सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका असर India जैसे महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक साझेदार के साथ संबंधों पर पड़ता है, सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं बढ़ती हैं और आम कनाडाई नागरिकों में भी नाराजगी पैदा होती है. कई लोग यह देखकर असहज हैं कि स्थानीय सड़कों पर विदेशी झंडे और अलगाववादी नारे हावी हो जाते हैं.
रिपोर्ट में 2025 की शुरुआत में हुए लेजर सर्वेक्षण का भी हवाला दिया गया है. सर्वे के अनुसार, कनाडा में सिख समुदाय का केवल एक छोटा हिस्सा ही खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करता है. इसमें बताया गया है कि 54 प्रतिशत लोग इन गतिविधियों का विरोध करते हैं, जबकि 72 प्रतिशत लोग कनाडा में विदेशी अलगाववादी एजेंडे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने के पक्ष में हैं. 37 प्रतिशत लोगों ने इस आंदोलन का कड़ा विरोध जताया है.
इसमें आगे कहा गया, “ये ऐसे आंकड़े नहीं हैं जो यह दर्शाते हों कि समाज अभी भी विदेशों से चलाए जा रहे अलगाववादी अभियान को ‘प्रवासी समुदाय की अभिव्यक्ति की आजादी’ के रूप में एक हानिरहित गतिविधि मानकर स्वीकार करने के लिए तैयार है.”
रिपोर्ट का कहना है कि ये आंकड़े यह नहीं दिखाते कि कनाडाई समाज अब भी विदेश में चल रहे अलगाववादी अभियानों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक सामान्य उदाहरण मानता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की बड़ी आबादी अब इस तरह की गतिविधियों से परेशान हो चुकी है. लोग नहीं चाहते कि उनके समुदाय किसी दूसरे देश के अनसुलझे संघर्ष का मंच बनें. साथ ही वे यह भी नहीं चाहते कि देश की विदेश नीति पर किसी एक शोर मचाने वाले प्रवासी समूह का जरूरत से ज्यादा प्रभाव हो.
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एवाई/डीकेपी
