कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी ने गिनाए योजनाओं के फायदे
New Delhi, 28 अक्टूबर . Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. Union Minister शिवराज सिंह चौहान और Union Minister नितिन गडकरी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है .
कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए Union Minister नितिन गडकरी ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने India में विश्व-स्तरीय प्रतिस्पर्धी कंटेनर निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए ‘कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना’ (सीएमपीएस) को मंजूरी दी है. इसके लिए वित्त वर्ष 2039-40 तक 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है.
उन्होंने आगे लिखा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित यह योजना, ब्याज पर सब्सिडी, परिचालन व्यय में सहायता, तथा टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के जरिए नई विनिर्माण इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को बढ़ावा देगी. इसका उद्देश्य वार्षिक घरेलू विनिर्माण क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर 7.5 लाख टीईयू (बीस-फुट समतुल्य इकाई) करना, आयात पर निर्भरता कम करना, समुद्री और लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन को मजबूत करना, और India को एक वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है. इस पहल से 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.
Union Minister शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में लिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में Wednesday को केंद्रीय कैबिनेट ने 7395.55 करोड़ के परिव्यय के साथ ‘Prime Minister विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (पीएम वीजीएसवाय) को मंजूरी दी है. यह योजना स्थानीय स्तर पर प्रशासन को मजबूत बनाने और गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
बता दें कि देश में कंटेनर निर्माण क्षेत्र को नई गति देने के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (सीएमपीएस) को मंजूरी दे दी है. Government का उद्देश्य India में वैश्विक स्तर का कंटेनर निर्माण इकोसिस्टम विकसित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और समुद्री तथा लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है.
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एएमटी/डीकेपी
