कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड जारी रखने की मंजूरी दी; 5,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च
New Delhi, 11 नवंबर . केंद्र Government ने Wednesday को 5,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिससे यह योजना अब 31 दिसंबर, 2031 तक जारी रहेगी.
यह योजना युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है.
कैबिनेट के अनुसार, इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाले संस्थानों को कर्ज डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है.
Prime Minister मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक (सितंबर 2026 तक) ऋण देने वाले संस्थानों की ओर से 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपए है.
जनवरी 2016 में शुरू किया गया सीजीएफएमयू देश में Prime Minister मुद्रा योजना के तहत कर्ज के विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक रहा है.
इस फंड का उद्देश्य Prime Minister मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक दिए जाने वाले कर्ज के लिए ऋण देने वाले संस्थानों को गारंटी प्रदान करना है. इसके अलावा, Prime Minister जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के तहत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट और 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए गए कर्ज पर भी गारंटी प्रदान करना है.
इसके अलावा, वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में गारंटी कवरेज को वितरित की गई राशि से और टर्म लोन खातों के मामले में बकाया राशि से जोड़ा गया है, ताकि ऋण देने वाले संस्थानों के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके.
यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के दौरान Prime Minister मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी कर्ज पर लागू होगी.
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एबीएस
