केरल हाईकोर्ट ने किशोरों की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर बहस छेड़ी, पूर्व जज ने कानून की समीक्षा का समर्थन किया
कोच्चि, 14 नवंबर . केरल हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के तहत किशोरों की उम्र सीमा पर फिर से विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि अपराधों के बदलते स्वरूप और बच्चों में दिख रही परिपक्वता को देखते हुए अब समय आ गया है कि विधायिका किशोरों की उम्र सीमा को 18 से घटाकर 16 साल करने पर विचार करे.
जस्टिस ए. बदरुद्दीन की इस टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा है कि इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए. वहीं, केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज कमाल पाशा ने भी मौजूदा उम्र सीमा की समीक्षा का समर्थन किया है.
मंत्री ने कहा कि समय के साथ कानूनों में बदलाव जरूरी है और कोर्ट की इस टिप्पणी पर गौर किया जा सकता है. कमाल पाशा ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सुझाए गए बदलावों को लागू करने का समय आ गया है. उन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र तक बच्चे दुनिया के बारे में काफी समझ रखते हैं.
जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा, “अब समय आ गया है कि विधायिका किशोरों और कानून के दायरे में आने वाले बच्चों से जुड़े कानूनों में उचित संशोधन करे. 16 साल की उम्र तक बच्चों में काफी परिपक्वता आ जाती है, इसलिए उम्र सीमा को घटाकर 16 साल करने पर विचार किया जाना चाहिए.”
कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आबकारी अधिकारियों और लाइसेंस प्राप्त बार संचालकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है. आरोप है कि इन्होंने 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसी, जो केरल आबकारी अधिनियम की धारा 15ए और 15बी का उल्लंघन है.
याचिका में नेडुम्बसेरी में हाल ही में हुए एक जानलेवा हादसे का जिक्र किया गया है. इसमें एक ‘मिनी कूपर’ कार शामिल थी, जिसे 19 साल का एक युवक शराब के नशे में चला रहा था. याचिका में दावा किया गया है कि हादसे से पहले 19 साल के आरोपी को एर्नाकुलम के कई बार में शराब परोसी गई थी.
कोर्ट ने गौर किया कि शराब पीने के बाद 18 साल से कम उम्र के लोग भी जानलेवा सड़क हादसों में शामिल रहे हैं. इसलिए इस याचिका पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है.
कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कानूनी पाबंदियों के बावजूद युवाओं को आसानी से शराब मिल जाती है. अदालत ने आबकारी आयुक्त को एक बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने पर लगी रोक को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो.
इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
पत्रकार विनोद विक्रमन पिल्लई द्वारा दायर याचिका में आबकारी अधिकारियों और बार संचालकों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया है. साथ ही इसमें एक स्वतंत्र सतर्कता जांच, बार में उम्र की इलेक्ट्रॉनिक जांच (वेरिफिकेशन) प्रणाली लागू करने और कानून का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से ‘बच्चे’ की मौजूदा कानूनी परिभाषा में कोई बदलाव नहीं आता है; ‘जुवेनाइल जस्टिस एक्ट’ (किशोर न्याय अधिनियम) के तहत 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ही बच्चा माना जाता है. इसमें किसी भी बदलाव के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होगी, और इसे लेकर बहस शुरू हो चुकी है.
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एएसएच/वीसी
