तिरुवनंतपुरम, 4 सितंबर . केरल में मौजूदा स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि वी.डी. सतीशन Government पूर्व Chief Minister पिनराई विजयन की रणनीति अपना रही है, जिसके तहत वह कई जांचों के माध्यम से पिछली Government के निर्णयों और कार्यों की जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है.
मेसी प्रकरण और केरल लोक सेवा आयोग परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच से शुरू हुई कार्रवाई अब अलाप्पुझा में Police ज्यादतियों तक फैल गई है. अब ब्लीचिंग पाउडर की खरीद और राज्य के स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी औषधि में अनियमितताओं को लेकर विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है.
हालांकि इन नई जांचों की घोषणा एक दिन पहले की गई थी, लेकिन इनका महत्व केवल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं है. इससे एक व्यापक पैटर्न उभरता दिखाई दे रहा है. सतीशन Government लगातार जांच एजेंसियों का उपयोग उन आरोपों की पड़ताल के लिए कर रही है, जो पिनाराई विजयन Government के दस साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विभागों और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े रहे हैं. इस तरह राज्य में पूर्व Government के कार्यकाल से संबंधित मामलों की जांच का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है.
केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के जरिए ब्लीचिंग पाउडर की खरीद में 7.32 करोड़ रुपए की अनियमितता की जांच का जिम्मा विजिलेंस विभाग को सौंपा गया है. इसके साथ ही राज्य के स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी औषधि में खरीद से जुड़ी 2.4 करोड़ की अनियमितताओं की भी जांच की जाएगी.ये जांचें ऐसे समय में शुरू हुई हैं, जब राज्य में पहले से ही Political रूप से संवेदनशील कई मामलों की पड़ताल जारी है. इनमें फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम के प्रस्तावित केरल दौरे से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच भी शामिल है. इस मामले की जांच एडीजीपी पी. विजयन की अगुवाई वाली विशेष जांच टीम कर रही है.
लगातार सामने आ रही इन जांचों से यह संकेत मिल रहा है कि राज्य Government पूर्ववर्ती प्रशासन के कार्यकाल में लिए गए विभिन्न फैसलों और विभागीय कार्यों से जुड़े वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की व्यापक पड़ताल कर रही है.
एक अन्य विशेष जांच दल पीएससी परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है, जबकि एक अलग टीम अलाप्पुझा में Police की ज्यादतियों के आरोपों की जांच कर रही है. Government ने अलाप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में आबकारी अधिकारियों द्वारा बार मालिकों से मासिक भुगतान वसूलने के आरोपों की सतर्कता जांच का भी आदेश दिया है.
यह दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से 2016 की याद दिलाता है, जब विधानसभा चुनावों से पहले वामपंथी दलों द्वारा निवर्तमान ओमन चांडी Government के फैसलों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के बाद पिनराई विजयन ने सत्ता संभाली थी. विजयन Government के शुरुआती कदमों में से एक चुनावों से पहले के महीनों में लिए गए कैबिनेट निर्णयों की गहन जांच करना था और उन्हें भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना था.
जांच पड़ताल से वह व्यापक Political या प्रशासनिक जवाबदेही सामने नहीं आई, जिसका वादा अभियान ने किया था.
एक दशक बाद Political भूमिकाएं उलटती हुई प्रतीत होती हैं. विजयन Government को सत्ता से बेदखल करने के बाद सतीशन अब एसआईटी और सतर्कता एजेंसियों की जांच की एक श्रृंखला के माध्यम से उस दौर के आरोपों की फिर से जांच कर रहे हैं.
जांच से अंततः अपराध साबित होता है या नहीं, यह जांच एजेंसियों और अदालतों का मामला है. हालांकि Political रूप से संकेत स्पष्ट है: सतीशन Government विजयन के शासनकाल को निरंतर निगरानी में रखना चाहती है और हर नई जांच इस संदेश को और मजबूत करती है.
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एसएचके/वीसी
