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Saturday, 21 November 2026
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कार्तिगई दीपम विवाद पर कानूनी सलाह ले रही तमिलनाडु सरकार, जल्द करेगी अगला कदम तय

कार्तिगई दीपम विवाद पर कानूनी सलाह ले रही तमिलनाडु Government, जल्द करेगी अगला कदम तय

मदुरै, 21 नवंबर . तमिलनाडु Government Supreme Court के उस अंतरिम आदेश पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है, जिसमें मदुरै जिले की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को ‘कार्तिगई दीपम’ का दीपक जलाने की अनुमति दी गई है. इस संबंध में मंत्री निर्मल कुमार ने Saturday को जानकारी दी.

मदुरै में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री निर्मल कुमार ने कहा कि राज्य Government Supreme Court के इस आदेश के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है और Sunday सुबह तक अपने अगले कदम की घोषणा करेगी. हम कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि दिन में हुई बैठक केवल जिलास्तरीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए थी और इसमें विशेष रूप से उस विवाद पर चर्चा नहीं की गई जो पहाड़ी पर दीपक जलाने को लेकर चल रहा है.

Supreme Court के इस अंतरिम आदेश ने तिरुपरनकुंद्रम मुरुगन मंदिर (जो भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थानों में से एक है) के पास पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने को लेकर चल रहे पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है.

यह विवाद तब और गहरा गया था, जब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने निर्देश दिया था कि ‘कार्तिगई दीपम’ त्योहार के दौरान पहाड़ी पर बने तय खंभे पर दीपक जलाया जाए. हालांकि पिछली डीएमके Government के कार्यकाल में इस निर्देश को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण आगे कानूनी कार्यवाही शुरू हुई और Political विवाद खड़ा हो गया.

उस समय की तमिलनाडु Government और पहाड़ी पर स्थित दरगाह प्रशासन ने मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्देश को चुनौती दी थी. बाद में हाईकोर्ट ने विवादित जगह पर दीपक जलाने की अनुमति को बरकरार रखा. इसके बाद राज्य Government और दरगाह प्रशासन दोनों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ Supreme Court का दरवाजा खटखटाया.

Supreme Court ने अपीलों पर विचार करने के बाद एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें 24 नवंबर को (जब इस साल ‘कार्तिगई दीपम’ मनाया जा रहा है) पहाड़ी की चोटी पर स्थित खंभे पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई है.

अदालत के फैसले पर Political दलों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ दलों ने धार्मिक परंपराओं को मान्यता देने वाले इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि अन्य ने सांप्रदायिक सद्भाव पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई है.

त्योहार नजदीक आने के साथ ही, अब सबकी नजरें राज्य Government की प्रतिक्रिया और अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए की जा रही तैयारियों पर टिक गई हैं. मंत्री निर्मल कुमार के बयान से संकेत मिलता है कि राज्य Government कानूनी सलाह लेने के बाद ही अपना रुख तय करेगी.

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एएसएच/वीसी

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