हैदराबाद, 14 सितंबर . एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सीएए-एनआरसी, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), वंदे मातरम विवाद, भारत-चीन संबंधों और ब्रिक्स सम्मेलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र Government और भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी को समानता के उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जा रहा है.
ओवैसी ने कहा कि यूसीसी संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 14, 25, 26 तथा 29 की भावना के खिलाफ है. भाजपा और आरएसएस हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को गैर-हिंदू समुदायों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि विधि आयोग पहले भी कह चुका है कि यूसीसी न तो India के लिए आवश्यक है और न ही व्यावहारिक.
ओवैसी ने कहा कि यदि Government वास्तव में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है तो उसे गोवा में भी उसी स्वरूप में लागू करके दिखाना चाहिए. उत्तराखंड, Gujarat और असम में लागू किए गए यूसीसी का जिक्र भी भाजपा गोवा में नहीं कर सकेगी. गोवा के सामाजिक और पारिवारिक कानूनों की स्थिति अलग है और अक्सर यूसीसी को लेकर जनता के सामने अधूरी जानकारी पेश की जाती है. Government रोजगार और आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर मुसलमानों को निशाना बना रही है. देश में करोड़ों लोग Governmentी राशन पर निर्भर हैं और बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, लेकिन Government इन मुद्दों के बजाय धार्मिक पहचान से जुड़े विषयों पर राजनीति कर रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों को लेकर लगातार विवाद खड़े किए जा रहे हैं.
भारत-चीन संबंधों पर भी ओवैसी ने केंद्र Government की नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि India कुछ ऐसे पेट्रोलिंग प्वाइंट्स खो चुका है जहां पहले भारतीय जवान नियमित रूप से गश्त किया करते थे. उनका आरोप था कि चीन द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान Pakistan को सैन्य सहायता देने के बावजूद India Government उसके साथ संबंधों को सामान्य बताने की कोशिश कर रही है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने सीएए, एनआरसी और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में हुए प्रदर्शनों को लोग भूले नहीं हैं. एसआईआर की प्रक्रिया आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है और इसके पीछे भविष्य में एनआरसी लागू करने की मंशा हो सकती है. लोगों को दस्तावेज लेकर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
वंदे मातरम विवाद पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसी भी गीत या विचार को लोगों पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति को उसकी आस्था के विरुद्ध जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भी ओवैसी ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान डिजिटल करेंसी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई. यदि ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल मुद्रा व्यवस्था विकसित होती है तो सदस्य देश वैश्विक वित्तीय प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करते हुए आपसी व्यापार को और मजबूत बना सकते हैं.
ब्रिक्स सम्मेलन में केवल शाकाहारी भोजन परोसे जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने टिप्पणी की. ओवैसी ने कहा कि India की पहचान उसकी विविधता में है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय खानपान की विविधता को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि Government ने जो निर्णय लिया, वह उसका अधिकार है, लेकिन India की सांस्कृतिक और खाद्य विविधता को सामने लाने का अवसर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था.
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एएमटी/एबीएम
