गुवाहाटी, 1 सितंबर . असम के Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने Tuesday को राज्य में स्नातक युवाओं, बाढ़ प्रभावित परिवारों और वैश्विक रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए तीन प्रमुख Governmentी योजनाओं की शुरुआत की.
उन्होंने कहा कि Government का लक्ष्य सीधे लोगों तक सहायता पहुंचाना और युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है.
एक Governmentी कार्यक्रम में Chief Minister सरमा ने बताया कि ‘जीबोन प्रेरणा’ योजना के तहत 47,000 से अधिक हालिया स्नातकों को लाभ पहुंचाया गया है. वहीं, अंतरिम बाढ़ राहत के रूप में 16,000 से अधिक प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है.
Chief Minister ने कहा कि वर्ष 2025 में स्नातक हुए युवाओं के खातों में Tuesday को पिछले चार महीनों की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की गई. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करियर और पेशेवर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें.
उन्होंने कहा कि ‘जीबोन प्रेरणा’ योजना का उद्देश्य शिक्षा से रोजगार की ओर बढ़ने के दौरान युवाओं को आर्थिक सहयोग देना और उन्हें नए अवसरों की तलाश में मदद करना है.
Chief Minister सरमा ने इस अवसर पर सीएम-फ्लाइट नामक नई वित्तीय सहायता योजना की भी शुरुआत की. यह योजना युवाओं को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा का ज्ञान असम के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के द्वार खोलेगा.
सरमा ने कहा कि India में भी तेजी से बढ़ रही बहुराष्ट्रीय और वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी को देखते हुए विदेशी भाषा का कौशल युवाओं को बेहतर वेतन वाली नौकरियां दिलाने में मदद करेगा. इससे न केवल विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश के भीतर भी युवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी.
Chief Minister ने कहा कि राज्य Government की विभिन्न योजनाओं का मूल उद्देश्य लोगों तक लाभ सीधे पहुंचाना और युवाओं को अपने करियर निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है.
उन्होंने बताया कि ये तीनों पहल Government के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं, जिनका मकसद सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत देना और राज्य की बढ़ती युवा आबादी की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है.
सरमा ने कहा कि Government यह सुनिश्चित करना चाहती है कि Governmentी सहायता बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे और युवाओं को ऐसे कौशल दिए जाएं, जिनसे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभर रहे रोजगार अवसरों का लाभ उठा सकें.
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एएमटी/एबीएम
