असम में उच्च शिक्षा के लिए अब आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
गुवाहाटी, 24 अगस्त . असम के Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने Monday को कहा कि उनकी Government यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि आर्थिक तंगी किसी भी युवा को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके. उन्होंने राज्य की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर रही हैं.
Chief Minister ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि असम में किसी भी माता-पिता को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाने को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए.
उन्होंने कहा, “असम में किसी भी माता-पिता को अपने बच्चे की उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने की चिंता नहीं होनी चाहिए. निजुत मोइना और निजुत बाबू योजनाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि लड़के और लड़कियां आर्थिक परेशानियों के कारण अपने सपनों से समझौता न करें.”
असम Government ने Chief Minister निजुत मोइना आसोनी योजना की शुरुआत लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से की थी.
इस योजना के तहत उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही पात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाती है. Government ने बाद में इस योजना का विस्तार भी किया, ताकि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्राओं को सहायता मिल सके और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़े.
वहीं, निजुत बाबू आसोनी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पुरुष छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है.
इस योजना के तहत Governmentी और प्रांतीयकृत शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे पात्र छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है.
राज्य Government के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निजुत बाबू योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का नामांकन बढ़ाना, उच्च शिक्षा में प्रवेश स्तर पर ड्रॉपआउट कम करना और असम के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में सुधार करना है.
यह योजना शिक्षा सहायता में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करती है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी छात्र को अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े.
दोनों योजनाएं असम Government के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जिसके तहत अधिक से अधिक छात्रों को स्कूल के बाद भी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए ‘निजुत मोइना’ और ‘निजुत बाबू’ दोनों योजनाओं के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जो छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति Government की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.
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एएमटी/डीकेपी
