गुवाहाटी, 12 अक्टूबर . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Monday को 13 से 31 अक्टूबर तक राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण रैलियों की घोषणा की. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर India के चुनाव आयोग (ईसीआई) की आलोचना के माध्यम से संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया.
सीएम ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि भाजपा की असम यूनिट रैलियां आयोजित करेगी. ये रैलियां कांग्रेस की उन कोशिशों का जवाब देने के लिए होंगी, जिनके जरिए वह संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने और लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.
यह घोषणा तब हुई जब राहुल गांधी New Delhi में चुनाव आयोग के कामकाज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. सीएम सरमा ने कांग्रेस पर चुनावी नतीजों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव जीतने पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वीकार करती है, लेकिन हारने के बाद उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है.
एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी India के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं. उनका दोहरा मापदंड साफ दिखता है. जब Narendra Modi Prime Minister चुने जाते हैं, तो राहुल गांधी इसे हेरफेर कहते हैं, फिर भी संसद के लिए उनका अपना चुनाव और उसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर उनका पद्भार संभालना सवालों से परे है.
उन्होंने कहा कि जब असम में वोटिंग होती है, तो नतीजा स्वीकार्य नहीं होता लेकिन जब केरल में नतीजे आते हैं, तो उसका स्वागत किया जाता है. कांग्रेस के लिए लोकतंत्र तभी सही है जब कांग्रेस की जीत हो.
उन्होंने राहुल गांधी के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने India के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विपक्षी सांसदों के साथ बैठक के अनुरोध को ठुकराए जाने के बाद भी इस मामले को आगे बढ़ाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका पर Political दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी.
उन्होंने कहा कि रैलियों में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) के प्रति कांग्रेस के विरोध को उजागर किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि इस विरोध का मकसद अवैध घुसपैठियों को बचाना है.
सीएम सरमा ने कहा कि इन रैलियों के जरिए वे लोगों को कांग्रेस पार्टी की इन कोशिशों के बारे में सचेत करेंगे. हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ब्लैकमेल करना, विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का विरोध करके अवैध घुसपैठियों को बचाना और लोगों के लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करना.
उन्होंने 2047 तक विकसित India के Prime Minister मोदी के विजन के लिए भाजपा के समर्थन को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए. हमारे संस्थानों को आजादी मिलनी चाहिए. दोनों में से किसी को भी Political सुविधा के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता.
यह टकराव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के राहुल गांधी के आरोपों के बाद हुआ है, जिससे चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को लेकर Political विवाद और गहरा गया है.
–
डीकेएम/पीएम
