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Thursday, 29 October 2026
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असम के मुख्यमंत्री ने बाल विवाह पर कार्रवाई का ऐलान किया: 524 गिरफ्तार, 441 मामले दर्ज

असम के Chief Minister  ने बाल विवाह पर कार्रवाई का ऐलान किया: 524 गिरफ्तार, 441 मामले दर्ज

गुवाहाटी, 27 अक्टूबर . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Tuesday को कहा कि राज्य में चल रही बाल विवाह विरोधी कार्रवाई के तहत 524 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 441 मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि Government इस अवैध प्रथा में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेगी.

social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, सरमा ने चल रही कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये आंकड़े Tuesday शाम 5 बजे तक के हैं. Chief Minister ने कहा कि हम इस जघन्य अपराध में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि असम बाल विवाह से मुक्त हो.

यह ताजा जानकारी राज्य Government द्वारा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे नए प्रयासों के बीच आई है. Government Police कार्रवाई और ऐसे विवाहों को सुविधाजनक बनाने या संपन्न कराने में कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है.

सरमा ने एक पोस्ट में यह भी बताया कि कार्रवाई कुछ लोगों की उम्मीद से पहले ही शुरू हो गई है. इस अटकल का जिक्र करते हुए कि अभियान का अगला चरण नवंबर में शुरू होगा, उन्होंने संकेत दिया कि कार्रवाई पहले से ही जारी है.

असम Government लगातार यह कहती रही है कि बाल विवाह नाबालिगों, विशेषकर लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण के लिए गंभीर खतरा है.

यह प्रथा कम उम्र की लड़कियों को अल्प गर्भावस्था, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और शिक्षा में बाधा का शिकार बना सकती है.

हालिया गिरफ्तारियां और दर्ज मामले राज्य में इस प्रथा के खिलाफ जारी प्रयासों का संकेत देते हैं. हालांकि, Government ने social media पर अभी तक नवीनतम आंकड़ों का जिलावार विस्तृत विवरण नहीं दिया है.

यह कार्रवाई असम Government के बाल विवाह विरोधी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें Police ने विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र और संबंधित अपराधों से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने के आरोपी व्यक्तियों को निशाना बनाया है.

Government ने राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, और सरमा ने इस बात पर जोर दिया है कि इसमें शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उम्मीद है कि ये नवीनतम आंकड़े इस मुद्दे को सुर्खियों में बनाए रखेंगे, क्योंकि राज्य नाबालिग विवाहों को रोकने और मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के प्रयासों को तेज कर रहा है.

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एमएस/

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