महिला आरक्षण भाजपा की मूल वैचारिक आस्था: जितेंद्र सिंह

शिमला, 19 अप्रैल . Union Minister जितेंद्र सिंह ने Sunday को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन पर जुबानी हमला किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रस्तावित कानून महज एक नीतिगत पहल नहीं है, यह भाजपा की मूल वैचारिक प्रतिबद्धता और Prime Minister Narendra Modi के ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ के दृष्टिकोण का प्रतीक है.

मीडिया से बातचीत के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से मोदी Government ने नीतियों को बनाने और लागू करने के केंद्र में महिलाओं को रखकर, शासन के तरीके में बुनियादी बदलाव किया है. महिलाएं अब सिर्फ निष्क्रिय लाभार्थी नहीं हैं; वे India की विकास यात्रा की सक्रिय निर्माता हैं. यह बदलाव एक सोची-समझी और लगातार अपनाई गई नीति का नतीजा है.

Prime Minister मोदी के 2014 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शौचालयों के निर्माण पर दिया गया जोर, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, शासन की प्राथमिकताओं में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ.

उन्होंने कहा कि उस समय जो बात अपरंपरागत लग रही थी, आज वह लाखों महिलाओं के लिए गरिमा, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में बदल गई है. इस दौरान उन्होंने ‘स्वच्छ India मिशन’ के स्वच्छता और लड़कियों की शिक्षा पर पड़े प्रभाव को रेखांकित किया.

उन्होंने Prime Minister उज्ज्वला योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि इस योजना ने महिलाओं को घर के अंदर होने वाले खतरनाक प्रदूषण से मुक्ति दिलाई, उनके स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार किया और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाया. यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह तो जमीनी स्तर पर एक ढांचागत परिवर्तन है.

Union Minister ने इस बात पर जोर दिया कि India के पास हमेशा से महिलाओं की अपार और अप्रयुक्त क्षमता मौजूद रही है, लेकिन इसे बढ़ावा देने वाले जरूरी ढांचों की कमी थी. पिछले एक दशक में मोदी Government ने इस क्षमता को उजागर किया है, जो सिविल सेवाओं, स्टेम शिक्षा, अनुसंधान और यहां तक कि सशस्त्र बलों में अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या से साफ जाहिर होता है.

उन्होंने कहा कि India की महिलाएं हाशिए से मुख्यधारा में आई हैं और अब नेतृत्व की भूमिका में हैं. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर उन्होंने कहा कि इस कानून को शासन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप देने के लिए तैयार किया गया है.

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश इस ऐतिहासिक छलांग के लिए तैयार था, विपक्ष ने सहयोग के बजाय बाधा डालना चुना. उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर महिला सशक्तिकरण से ऊपर Political नफा-नुकसान को रखने का आरोप लगाया.

उन्होंने विपक्ष के रवैये को ऐतिहासिक विश्वासघात बताते हुए कहा कि जहां एक ओर कांग्रेस 50 से भी ज्यादा सालों से महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करती रही है. वहीं दूसरी ओर वह इसे लागू करने में लगातार नाकाम रही है.

उन्होंने आगे कहा कि जब एक भरोसेमंद, संवैधानिक रूप से मान्य और अच्छी तरह से शोध किया हुआ ढांचा पेश किया गया, तो उन्होंने प्रक्रिया से जुड़े बहाने और ध्यान भटकाने वाले तर्क देने शुरू कर दिए. इससे उनकी नीयत की कमी साफ जाहिर होती है.

पीएसके

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