Bhopal , 8 अप्रैल . Madhya Pradesh में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद Thursday से शुरू होने वाली है. राज्य Government ने किसानों के लिए सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय निगरानी और सहायता प्रणाली लागू की है.
Chief Minister मोहन यादव ने Wednesday को किसान प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ वर्चुअल वार्ता के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की और पारदर्शिता एवं किसान सुविधा को प्रमुख प्राथमिकता बताया.
इंदौर, उज्जैन और Bhopal मंडलों में खरीद 9 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि रीवा, जबलपुर, सागर और शाहडोल मंडलों में यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी.
Chief Minister यादव ने एक बयान में कहा, “आज मैंने किसानों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से गेहूं खरीद प्रक्रिया पर चर्चा की, जो कल (9 अप्रैल) से शुरू होने वाली है. राज्य Government यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे किसान भाइयों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले.”
खरीद प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं.
प्रक्रिया की निरंतर निगरानी के लिए Chief Minister कार्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है.
Chief Minister ने कहा, “इस संवाद के दौरान, मैंने स्वयंसेवी संगठनों से गेहूं खरीद प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की. सभी कलेक्टरों और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए.”
उन्होंने यह भी बताया कि खरीद प्रक्रिया में शुरू में पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग पहले से ही चल रही है.
उन्होंने पुष्टि की कि इस कार्य के लिए पर्याप्त बोरियों की व्यवस्था कर ली गई है.
कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों को भी अपने-अपने जिलों में गेहूं खरीद व्यवस्था की लगातार निगरानी करने के लिए कहा गया है ताकि प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हो सके और राज्य के किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
गौरतलब है कि राज्य में गेहूं की खरीद 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जिसमें किसानों के लिए 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी शामिल है.
इस प्रक्रिया के लिए 3,627 खरीद केंद्रों पर 78,19,400 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 2,625 बोनस सुविधा वाले केंद्र भी शामिल हैं.
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