हैदराबाद, 14 अप्रैल . तेलंगाना के Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी ने Tuesday को अन्य दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के Chief Minister से Lok Sabha सीटों में ‘आनुपातिक मॉडल’ लागू करने के केंद्र के प्रयासों का एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह कदम दक्षिणी राज्यों के हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक और प्रतिकूल होगा.
रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के Chief Minister एन. चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के Chief Minister एमके स्टालिन, कर्नाटक के Chief Minister सिद्धारमैया, केरल के Chief Minister पिनाराई विजयन और पुडुचेरी के Chief Minister एन. रंगासामी को अलग-अलग पत्र लिखकर आनुपातिक अनुपात पद्धति से Lok Sabha सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्तावित कदम पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इसके दक्षिणी राज्यों और देश के संघीय संतुलन पर दूरगामी प्रभाव होंगे.
उन्होंने दक्षिणी राज्यों और सभी समान विचारधारा वाले राज्यों के बीच सामूहिक भागीदारी की बढ़ती आवश्यकता पर बल दिया, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके.
तेलंगाना के Chief Minister ने कहा कि महिला आरक्षण, राष्ट्रीय परिसीमन और Lok Sabha सीटों में वृद्धि तीन अलग-अलग मुद्दे हैं, जिन्हें जानबूझकर जनता के मन में भ्रम पैदा करने के लिए मिलाया जा रहा है.
कांग्रेस नेता ने लिखा कि जो लोग महिला आरक्षण विधेयक (सीटों में वृद्धि से जोड़े बिना) या परिसीमन का समर्थन कर रहे हैं, वे केवल राज्यों के भीतर विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को बदलना चाहते हैं.
रेवंत रेड्डी ने कहा कि असली विवादित मुद्दा आनुपातिक आधार पर Lok Sabha सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. हम आनुपातिक विधि से सीटों में वृद्धि का पूरी तरह से विरोध करेंगे और करना ही चाहिए. उन्होंने आनुपातिक मॉडल के अंतर्निहित गणित और राज्यों के बीच Political शक्ति के अंतर में होने वाले परिवर्तन को भी समझाया.
तेलंगाना के Chief Minister रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के Chief Minister चंद्रबाबू नायडू को लिखे पत्र में कहा कि इस ढांचे के तहत, भले ही सभी राज्यों में सीटों की कुल संख्या में वृद्धि हो, लेकिन राज्यों के बीच सापेक्ष अंतर काफी बढ़ जाएगा. उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 Lok Sabha सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यानी 55 सीटों का अंतर है. उनके प्रस्तावित मॉडल के तहत, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 25 से बढ़कर लगभग 38 हो जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश में बढ़कर 120 सीटें हो जाएंगी. इससे Political अंतर 55 सीटों से बढ़कर 82 सीटों तक पहुंच जाएगा, जिससे प्रतिनिधित्व में संरचनात्मक असंतुलन और भी बढ़ जाएगा.
तमिलनाडु के Chief Minister स्टालिन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मॉडल के तहत, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मिलाकर Lok Sabha सीटों की संख्या 40 से बढ़कर लगभग 60 हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बढ़कर लगभग 120 सीटें हो सकती हैं. इससे Political अंतर 40 सीटों से बढ़कर 60 सीटों तक पहुंच जाएगा.
रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक के Chief Minister सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कहा कि उनके प्रस्तावित मॉडल के तहत, कर्नाटक की Lok Sabha सीटें 28 से बढ़कर लगभग 42 हो जाएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी. इससे Political अंतर 52 सीटों से बढ़कर 78 सीटों तक पहुंच जाएगा.
उन्होंने इसी तरह समझाया कि कैसे प्रस्तावित मॉडल केरल और उत्तर प्रदेश के बीच Political अंतर को 60 सीटों से बढ़ाकर 90 सीटों तक कर देगा.
पत्र में कहा गया है कि इसलिए आनुपातिक प्रणाली का प्रभावी अर्थ यह है कि संसद में आपके राज्य की आवाज और प्रभाव सापेक्ष रूप से कम हो जाएगा, जबकि राष्ट्र के प्रति उसका योगदान लगातार बढ़ता रहेगा.
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एमएस/
