महिलाओं की सहायता राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने पर काम कर रही तमिलनाडु सरकार: मंत्री जगथीस्वरी

चेन्नई, 5 जुलाई . तमिलनाडु की सामाजिक कल्याण एवं महिला अधिकार मंत्री जगथीस्वरी ने Sunday को कहा कि राज्य Government महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संशोधित सहायता राशि राज्य की सभी पात्र महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी.

राजापालयम में Chief Minister विजय के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित नेत्र जांच शिविर में संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि Government अपने वादों को पूरा करने और राज्य की प्रत्येक पात्र महिला तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

जगथीस्वरी ने कहा कि तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) Government केवल जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने Chief Minister विजय की भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि “टीवीके Government में एक प्रतिशत भी भ्रष्टाचार नहीं होगा.”

उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई Governmentी अधिकारी किसी Governmentी सेवा के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी तुरंत शिकायत करें. उन्होंने कहा कि शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई की जाएगी.

महिला अधिकार सहायता योजना का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि नियमित रूप से दी जा रही है. साथ ही इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की तैयारी भी चल रही है.

उन्होंने कहा कि Government अपने वादे को पूरा करेगी और प्रक्रिया पूरी होते ही सभी पात्र महिलाओं को बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ मिलेगा.

मंत्री ने बताया कि Government को बड़ी संख्या में उन महिलाओं के नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पिछली Government के दौरान आवेदन करने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल सका था. उन्होंने कहा कि कई पात्र महिलाओं के नाम छूट गए थे, जबकि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन भी किए गए थे.

जगथीस्वरी ने कहा कि Government सभी आवेदनों का व्यापक सत्यापन कर रही है, ताकि डुप्लिकेट आवेदनों की पहचान की जा सके, त्रुटियों को दूर किया जा सके और केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले.

उन्होंने कहा कि इस सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य महिला अधिकार सहायता योजना को पूरी पारदर्शिता और समावेशी तरीके से लागू करना है, ताकि तमिलनाडु की हर पात्र महिला को इसका लाभ मिल सके.

मंत्री ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि Chief Minister विजय के वादे के अनुरूप सत्यापन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद महिलाओं की मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी.

डीएससी

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