New Delhi, 3 अगस्त . Supreme Court ने Monday को तमिलनाडु Government की याचिका पर नोटिस जारी किया. दरअसल, राज्य Government ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मदुरै जिले के तिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास स्थित ‘दीपा थून’ यानी दीप स्तंभ पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी.
जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों से जवाब मांगा. अब आगे की सुनवाई के लिए इस मामले को दूसरे लंबित मामलों से जोड़ दिया गया है. हालांकि, Supreme Court ने राज्य Government के एकतरफा रोक के आग्रह को खारिज कर दिया.
जस्टिस कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान Supreme Court में विलंब से पहुंचने के पीछे की वजह पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों तमिलनाडु Government ने जून में ही याचिका दाखिल की जबकि हाईकोर्ट ने आदेश जनवरी में दिया था.
राज्य Government की ओर से 11 जून को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की गई थी. कुछ दिनों बाद ही Chief Minister सी. जोसेफ विजय ने अपना पद ग्रहण कर लिया.
Supreme Court ने आदेश दिया कि विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया जाए, जिसे हिंदू धर्म परिषद की ओर से दाखिल किया गया है. इस याचिका में भारतीय पुरातात्विक सर्वे विभाग से थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की जिम्मेदारी लेने को कहा गया है. साथ ही, विवादित स्थल पर प्रतिदिन दीपक जलाने का आदेश भी दिया गया है.
यह पूरा विवाद पत्थर की मीनार पर स्थित पारंपरिक कार्तिगई दीपम पर दीया जलाने से जुड़ा हुआ है. इसे ‘दीपा थून’ के नाम से भी जाना जाता है. यह दीपा थून थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के दरगाह पर स्थित है. यहां पर अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और दरगाह भी है.
इससे पहले, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक पुराने आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ शामिल थी. इस आदेश में मंदिर प्रशासन को शीर्ष पर पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम को जलाने की अनुमति दी गई थी.
साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य Government के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि दरगाह के पास किसी भी प्रकार का समारोह सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है.
एकल पीठ ने अपने फैसले में अधिकारियों की आशंकाओं को महज एक ‘काल्पनिक भूत’ करार दिया. साथ ही, सवाल उठाते हुए कहा कि Government के पास प्रशासनिक शक्तियां क्यों है? क्या Police-प्रशासन मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति-व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में असमर्थ साबित होंगे.
वहीं, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मंदिर-प्रशासन के चुनिंदा प्रतिनिधियों के साथ प्रतिवर्ष हर दिन निर्धारित पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने से कानून-व्यवस्था खराब नहीं होगी.
राज्य Government को आगाह किया गया है कि वो इस प्रकार की आपत्ति के माध्यम से अपने Political एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करें. साथ ही, इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह राज्य Government का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो शांतिपूर्वक पूजा-पाठ का आयोजन कराए.
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एसएचके/पीएम
