Supreme Court के आदेश पर हरियाणा की 20 जेलों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित

चंडीगढ़, 15 नवंबर . देश की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और जेल प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में Supreme Court के ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में Haryana Government ने प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ का गठन किया है. इस व्यवस्था में Haryana मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) की भी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गई है.

आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में डॉ. पुनीत अरोड़ा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, Haryana मानवाधिकार आयोग को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया गया है. आयोग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने 5 नवंबर को Haryana Government के जेल विभाग को इसकी आधिकारिक सूचना भेजी है.

Haryana Government के जेल विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे. बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, Police अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त Haryana विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक, जिनमें एक महिला विधायक होंगी तथा Haryana मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि भी आधिकारिक सदस्य होंगे. प्रत्येक जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है, को गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

जेलों में जातिगत भेदभाव की समस्या को उजागर करने वाली पत्रकार सुकन्या शांता की एक रिपोर्ट से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया. उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें देश के विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल में मौजूद उन प्रावधानों को सामने लाया गया था, जिनके तहत कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव और काम का बंटवारा किया जाता था. इसी मुद्दे को लेकर Supreme Court में रिट याचिका दायर की गई.

3 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.

सुनवाई के दौरान न्यायालय के सामने यह तथ्य आया कि ब्रिटिश काल में स्थापित जेल मैनुअल के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों के जेलों में ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद थीं, जिनके तहत कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था. कुछ स्थानों पर विशेष जातियों के कैदियों से सफाई और अन्य कथित निम्न स्तर के कार्य करवाने की व्यवस्था थी. इसके अलावा, बैरकों में जाति के आधार पर अलगाव तथा विमुक्त जनजातियों के लोगों को संदिग्ध या आदतन अपराधी मानने जैसी व्यवस्थाएं भी प्रचलित थीं.

Supreme Court ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर जेल में भेदभाव करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है. न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने जेल मैनुअल एवं नियमों में तीन महीने के भीतर आवश्यक संशोधन करने, जेलों के रजिस्टरों से जाति संबंधी कॉलम और संदर्भ हटाने तथा कैदियों के साथ किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के निर्देश दिए. साथ ही, विमुक्त जनजातियों के लोगों की मनमानी गिरफ्तारी रोकने के लिए Police को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा.

इस फैसले की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही कि Supreme Court ने जेलों के भीतर जातिगत भेदभाव के साथ-साथ लिंग, दिव्यांगता और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव के मुद्दे पर भी स्वतः संज्ञान लिया. इसके बाद मामले को Supreme Court ने अपने 3 अक्टूबर 2024 के फैसले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और मॉडल प्रिजन मैनुअल के तहत गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स को संयुक्त रूप से जेलों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेलों में जातिगत अथवा इसी प्रकार की अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाएं जारी तो नहीं हैं. इन निरीक्षणों की संयुक्त रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को भेजी जानी है. राज्य स्तर पर संकलित रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के माध्यम से Supreme Court के समक्ष प्रस्तुत की जानी है.

जेलों की निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए Supreme Court ने 30 जुलाई 2026 को स्वतः संज्ञान वाले मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया. न्यायालय ने सभी राज्य Governmentों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन चार सप्ताह के भीतर किया जाए. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.

इसके बाद 10 सितंबर 2026 को न्यायालय ने एक बार फिर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी और स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सभी जिलों में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड गठित होने की स्थिति रिपोर्ट में दर्शाई जाए. इसके बाद Haryana Government के जेल विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित किए हैं.

Haryana Government की अधिसूचना के अनुसार बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा. निरीक्षण के लिए बोर्ड का कोरम अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों का होगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य जेलों की वास्तविक स्थिति का नियमित मूल्यांकन करना और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं तथा उनके साथ होने वाले व्यवहार की निगरानी करना है.

निरीक्षण के दौरान यह देखा जा सकेगा कि कैदियों के साथ जाति, लिंग अथवा दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा. उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, भोजन और सुरक्षा मिल रही है या नहीं. इसके अलावा कानूनी सहायता की उपलब्धता, कौशल विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी आकलन किया जा सकेगा.

इस व्यवस्था के माध्यम से जेलों को केवल सजा देने वाली संस्थाओं के बजाय सुधार, पुनर्वास और मानवीय गरिमा के अनुरूप संचालित करने की दिशा में नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी.

बोर्ड में आधिकारिक सदस्य नामित किए जाने पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि Haryana मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया द्वारा प्रत्येक माह किसी एक जेल का निरीक्षण किया जाता है. इन निरीक्षणों से उन्हें यह सीखने और समझने का अवसर मिला कि जेलों में मानवाधिकारों की रक्षा केवल नियमों और व्यवस्थाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए कैदियों की वास्तविक परिस्थितियों, उनकी समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझना भी जरूरी है.

उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता, भोजन, कानूनी सहायता, महिला कैदियों की विशेष आवश्यकताओं, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास और पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. निरीक्षण के दौरान कैदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनना और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उन्हें उठाना भी व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम है. बोर्ड ऑफ विजिटर्स की व्यवस्था जेलों की वास्तविक स्थिति का नियमित आकलन करने और कमियों को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है.

–

ओपी/पीएम