New Delhi, 23 अप्रैल . India के विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की. उन्होंने बहुपक्षवाद के लिए India की प्रतिबद्धता को दोहराया और ग्लोबल साउथ को ज्यादा आवाज देने को लेकर विचार साझा किए. इसके अलावा, दोनों नेताओं में यूएनएससी में सुधार को लेकर भी बातचीत हुई.
विदेश मंत्रालय ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा कर लिखा, “सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की. सचिव (पश्चिम) ने बहुपक्षवाद के लिए India की मजबूत प्रतिबद्धता पर जोर दिया. दोनों ने यूएन रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ को ज्यादा आवाज देने पर अपने विचार शेयर किए, जिसका India ने इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जैसे पहलों के जरिए लगातार समर्थन किया है.”
इससे पहले सिबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) सुधारों पर अंतर-Governmentी वार्ता (आईजीएन) की बैठकों में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने India का पक्ष रखा. इस बैठक में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के अफ्रीकन मॉडल पर फोकस था.
इस बैठक में उन्होंने कहा, “India एल69 की ओर से सेंट लूसिया के पीआर और जी4 की ओर से ब्राजील के पीआर द्वारा दिए गए बयानों से पूरी तरह सहमत है. India अफ्रीकन मॉडल के प्रेजेंटेशन का तहे दिल से स्वागत करता है और इस इलाके के अपने दोस्तों को धन्यवाद देता है जिन्होंने इसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की. अफ्रीकन मॉडल के लिए अपना सपोर्ट दोहराते हुए, India कुछ खास बातों पर जोर देना चाहेगा.”
बता दें, एल 69 समूह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 40 से ज्यादा विकासशील देशों का एक गठबंधन है. यूएनएससी में सुधार के लिए अफ्रीकन मॉडल पेश किया गया. इस मॉडल को लेकर India ने अपना समर्थन जताया.
सिबी जॉर्ज ने कहा कि मॉडल दोनों कैटेगरी में विस्तार की मांग करता है. ग्लोबल साउथ के ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग, खासकर परमानेंट कैटेगरी में, जोरदार और साफ है. आज की भू-Political सच्चाई को सही तरह से दिखाने के लिए सुरक्षा परिषद में विकासशील दुनिया का ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए. ग्लोबल साउथ को चर्चा के दौरान सुरक्षा परिषद में ज्यादा सक्रिय भूमिका और ज्यादा प्रतिनिधित्व की जरूरत है, खासकर उन मुद्दों पर जो उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं. सुरक्षा परिषद की सदस्यता की दोनों कैटेगरी में उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए बिना यह हासिल नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा, सुधारी हुई सुरक्षा परिषद में 26 सदस्यों का साइज India की नेशनल पोजीशन से अच्छी तरह मेल खाता है, जैसा कि एल69 और जी4 मॉडल में भी बताया गया है. काम करने के तरीकों को रुकावट नहीं बनाना चाहिए. इसलिए, यूएनएससी की प्रक्रिया के नियम प्रोविजनल हैं. सुरक्षा परिषद में सदस्यता की दोनों कैटेगरी को कवर करते हुए, 11 और सदस्य को शामिल करने के लिए उन्हें सही तरीके से बदला जा सकता है.
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केके/पीएम
