राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जयपुर-जोधपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई

jaipur, 13 जुलाई . jaipur और जोधपुर में Rajasthan हाईकोर्ट की बेंचों को ईमेल के जरिए बम से Monday को उड़ाने की नई धमकियां मिलने के बाद न्यायिक और सुरक्षा महकमों में हड़कंप मच गया. धमकी भरा मैसेज एक अनजान ईमेल एड्रेस से भेजा गया था, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा इंतजाम किए गए. Police, साइबर एक्सपर्ट और दूसरी जांच एजेंसियां ​​इस ईमेल की सच्चाई का पता लगाने और यह कहां से आया है, यह जानने के लिए जांच कर रही हैं.

अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि धमकी असली है या नहीं. अलर्ट मिलने के बाद दोनों हाईकोर्ट परिसरों में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई. एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखी गई और सभी आने-जाने वालों और गाड़ियों की अच्छी तरह से जांच की गई. किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए कोर्ट परिसरों की पूरी तरह से तलाशी लेने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड तैनात किए गए. एहतियाती उपायों के तहत सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट पर हैं.

Rajasthan हाईकोर्ट को पहले भी कई बार ईमेल के ज़रिए ऐसे ही बम की धमकियां मिल चुकी हैं. हालांकि पिछली बार की तलाशी में कोई विस्फोटक चीज नहीं मिली, लेकिन हर घटना के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाए गए, कोर्ट की कार्यवाही में रुकावट आई और मुक़दमे से जुड़े लोगों और वकीलों को परेशानी हुई. बार-बार मिल रही इन धमकियों से कानून लागू करने वाली और सुरक्षा एजेंसियों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा है.

यह ताजा धमकी जोधपुर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) को मिले ऐसे ही एक ईमेल के कुछ समय बाद ही मिली है. हाल के महीनों में कई Governmentी संस्थानों और पब्लिक ऑफिस को गुमनाम धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, जिससे साइबर-आधारित झूठी धमकियों और सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

साइबर एक्सपर्ट्स ईमेल के सोर्स का पता लगाने और उसे भेजने वाले को खोजने की कोशिश कर रहे हैं. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और अधिकारियों ने किसी संदिग्ध की पहचान भी नहीं की है.

Police ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहें न फैलाएं और न ही उन पर यकीन करें, बल्कि सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. साइबर जांच जारी है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां ​​दोनों हाई कोर्ट बेंचों पर स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं.

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जांच के दौरान जजों, कोर्ट के कर्मचारियों, वकीलों और आने-जाने वालों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं.

ओपी/पीएम

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