jaipur, 10 अगस्त . Rajasthan में होने वाले पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले Rajasthan अन्य पिछड़ा वर्ग (Political प्रतिनिधित्व) आयोग की विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी गई है.
रिटायर्ड जस्टिस मदनलाल भाटी की अध्यक्षता वाले आयोग की ओर से 92 ओबीसी समुदायों का एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और Political सर्वे किया गया. इनमें ‘सबसे पिछड़े वर्गों’ (एमबीसी) की श्रेणी में आने वाले पांच समुदाय भी शामिल थे.
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, Rajasthan में कुल ओबीसी आबादी 3.63 करोड़ से ज्यादा है.
इस सर्वे से अलग-अलग ओबीसी समुदायों के बीच आबादी के बंटवारे, Governmentी नौकरी, स्वरोजगार, श्रम भागीदारी और Political प्रतिनिधित्व के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है.
रिपोर्ट की एक मुख्य बात यह है कि सात समुदाय मिलकर कुल ओबीसी आबादी का 55.14 प्रतिशत हिस्सा हैं. आबादी के हिसाब से शीर्ष सात समुदायों की हिस्सेदारी 55.14 प्रतिशत है. जाट और जाट सिख समुदाय सबसे बड़ा है, जिसकी हिस्सेदारी 20.14 प्रतिशत है. इसके बाद गुर्जर (9.11 प्रतिशत), कुम्हार और कुमावत (8.36 प्रतिशत) और माली, सैनी और बागवान (7.80 प्रतिशत) आते हैं.
जांगिड़/सुथार समुदाय की हिस्सेदारी 3.49 प्रतिशत, यादव/अहीर की 3.22 प्रतिशत, और मेव समुदाय की 3.02 प्रतिशत है. कुल मिलाकर, ये सात समुदाय मिलकर ओबीसी आबादी के आधे से ज्यादा हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं.
सर्वे किए गए ओबीसी समुदायों में जाट और जाट सिख समुदाय सबसे बड़े आबादी समूह हैं, जिनके बाद गुर्जर, कुम्हार-कुमावत, माली-सैनी, जांगिड़, यादव, और मेव समुदाय आते हैं.
सर्वे में Governmentी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मामले में भी बड़े अंतर सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, Rajasthan में लगभग 3.92 लाख ओबीसी Governmentी कर्मचारी हैं. नतीजों से पता चलता है कि जाट, गुर्जर, सैनी और यादव समुदाय मिलकर ओबीसी Governmentी कर्मचारियों का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं. वहीं, 18 ओबीसी समुदायों में से हर एक के Governmentी सेवा में 100 से भी कम सदस्य हैं.
इस आंकड़े से पता चलता है कि प्रतिनिधित्व की जांच सिर्फ आबादी के आधार पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और Political भागीदारी के संदर्भ में भी की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी समुदायों के लगभग 12.50 लाख लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं. प्रमुख समुदायों में कुम्हार-कुमावत 1.24 लाख; जाट 1.21 लाख; माली-सैनी 1.15 लाख; और जांगिड़ 85,114 लोग खुद का काम कर रहे हैं.
सर्वेक्षण में लेबर और दिहाड़ी मजदूरी वाले क्षेत्रों में ओबीसी समुदायों की बड़ी भागीदारी भी दर्ज की गई है. इस श्रेणी में कुम्हार-कुमावत और सैनी समुदायों की अच्छी-खासी हिस्सेदारी है.
सर्वेक्षण में ओबीसी आबादी के बारे में विस्तृत डेमोग्राफिक जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष आबादी 1,87,50,094 (52.23 प्रतिशत) और महिला आबादी 1,71,05,082 (47.76 प्रतिशत) है. लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं है.
आयोग की रिपोर्ट Political प्रतिनिधित्व के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. Supreme Court के ‘ट्रिपल टेस्ट’ फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार की गई इन जानकारियों से Rajasthan की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार मिलने की उम्मीद है.
सर्वेक्षण से पता चलता है कि ओबीसी श्रेणी में ऐसे समुदाय शामिल हैं जिनकी आबादी, आर्थिक भागीदारी, Governmentी नौकरी और Political प्रतिनिधित्व के स्तर में काफी अंतर है. इसलिए, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन समुदायों की Political और आर्थिक भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम रही है, वे पीछे न छूट जाएं.
यह व्यापक सर्वेक्षण Rajasthan की ओबीसी आबादी के भीतर सामाजिक और आर्थिक विविधता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आधार प्रदान करता है. इसके निष्कर्ष उन समुदायों के लिए समान Political प्रतिनिधित्व, समान अवसर और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को पुष्ट करते हैं, जिनका सार्वजनिक संस्थानों और Governmentी सेवाओं में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कम रहा है.
अधिकारियों ने कहा कि जैसे-जैसे Rajasthan आगामी पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की ओर बढ़ रहा है, आयोग के निष्कर्षों का आरक्षण प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर समावेशी प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत Rajasthan के लोकतांत्रिक संस्थानों में झलकें.
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एसडी/वीसी
