गुवाहाटी, 20 मई . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Wednesday को कहा कि राज्य Government आने वाले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करने की तैयारी कर रही है. साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य कैबिनेट का विस्तार जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है.
मीडिया से बातचीत के दौरान Chief Minister सरमा ने कहा कि राज्य Government असम में यूसीसी कानून लाने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है और विश्वास जताया कि यह बिल विधानसभा में पारित हो जाएगा.
Chief Minister ने कैबिनेट में संभावित फेरबदल और नए मंत्रियों को शामिल करने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है. यह धीरे-धीरे होगा. आने वाले विधानसभा सत्र का जिक्र करते हुए Chief Minister सरमा ने कहा कि Thursday की कार्यवाही असम विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ शुरू होगी.
उन्होंने कहा कि कल विधानसभा सत्र का पहला दिन होगा, और हमारे अध्यक्ष का चुनाव होगा. Chief Minister ने आगे घोषणा की कि Government मौजूदा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता बिल पेश करेगी.
Chief Minister ने पत्रकारों से कहा कि इस विधानसभा सत्र में, हम समान नागरिक संहिता बिल लाएंगे और हम इसे पारित करेंगे. यह हमारी उन पुरानी प्रतिबद्धताओं में से एक थी कि अगर मैं Chief Minister बना, तो हम पहले ही सत्र में यूसीसी पारित करेंगे. हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
प्रस्तावित यूसीसी बिल से राज्य में एक बड़ी Political बहस छिड़ने की उम्मीद है. सत्ताधारी भाजपा का कहना है कि यह कानून धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून सुनिश्चित करेगा जबकि विपक्षी दल व्यक्तिगत कानूनों और पारंपरिक प्रथाओं पर इसके प्रभावों को लेकर चिंताएं उठा सकते हैं.
हालांकि, Chief Minister ने प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के बारे में विस्तार से नहीं बताया और न ही उन्होंने सटीक तारीख बताई जिस दिन यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा. हाल के वर्षों में, असम Government ने कई विधायी और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाया है, जिनका उद्देश्य शासन में अधिक एकरूपता और पारदर्शिता लाना है.
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डीकेएम/पीएम
