New Delhi, 16 अप्रैल . BJP MP तेजस्वी सूर्या ने परिसीमन को लेकर सदन में कहा कि दक्षिण India के लोगों में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है. दक्षिण India में विपक्ष का विरोध अराजक होता जा रहा है और विपक्ष भ्रम भी फैला रहा है.
तेजस्वी सूर्या ने कहा कि परिसीमन कोई बैकडोर प्रोसेस नहीं है, ये संविधान के निर्धारित नियमों के आधार पर ही हो रहा है. उन्होंने कहा कि अगर Lok Sabha सीटों को फ्रीज रखा जाता है और महिला आरक्षण को उसी रूप में लागू किया जाता है, तो इससे वोटों के असल वैल्यू का नुकसान हो जाएगा.
तेजस्वी सूर्या ने सदन में सभी राज्यों का आंकड़ा सामने रखते हुए बताया कि परिसीमन के बाद किसकी कितनी सीटें बढ़ेंगी. उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू नहीं किया जाएगा. सीएम एमके स्टालिन गलत जानकारी फैला रहे हैं. परिसीमन के जरिए तमिलनाडु से सांसदों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो सकती है. इससे तो तमिलनाडु का भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा.
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया था, जिसके प्रावधानों को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा. Lok Sabha की सदस्य संख्या में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी. इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल संख्या का एक-तिहाई है. किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी मौजूदा ताकत बरकरार रहेगी.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने परिसीमन विधेयक पर भाजपा और Government की नीयत पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सपा महिला आरक्षण के पक्ष हैं. डॉ. लोहिया हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में रहे. हम भी उसी राह पर हैं. ये आरक्षण हमारे आह्वान को और मजबूत कर रहा है. अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है.
अखिलेश ने कहा कि जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे? पिछले कई साल से ये लोग Government में हैं लेकिन हम दुनिया के आंकड़े देखें तो हम जेंडर इक्वालिटी में कहां खड़े हैं. इनकी खुद की Government को देखें तो इनकी 21 जगह Government है लेकिन कितना महिला Chief Minister हैं.
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एसडी/पीएम
