New Delhi, 10 मार्च . देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र Government पर निशाना साधा है. Samajwadi Party और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर Government की नीतियों और दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि Government जनता को गुमराह कर रही है.
Samajwadi Party के सांसद रामगोपाल यादव ने Mumbai और Bengaluru के रेस्टोरेंट्स में एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा, “सारी दुनिया में इसकी कमी हो गई है, लेकिन हमारी Government देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है. Government कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त एलपीजी, पेट्रोल-डीजल का है जबकि 80 प्रतिशत हमारे यहां जो पेट्रोल-डीजल व कच्चा तेल आता है, वो बाहर से ही आता है. ऐसे में कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आ गई है लेकिन केंद्र Government झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है. इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है.”
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कमी है लेकिन केंद्र Government एलपीजी, पेट्रोल और डीज़ल का काफ़ी स्टॉक होने का दावा करके जनता को गुमराह कर रही है.
इस मुद्दे पर Samajwadi Party के सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने भी Government की आलोचना की. उन्होंने समाचार एजेंसी से कहा, “केंद्र Government लगातार आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है. गैस की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है और अब गैस की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.” मध्य-पूर्व में जिस तरह के हालात और युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, उसका असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है. ऐसे में Government की जिम्मेदारी है कि पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे ताकि लोगों को समय पर गैस और अन्य जरूरी संसाधन मिल सकें.
वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी एलपीजी की कमी को लेकर केंद्र Government और पेट्रोलियम मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने से बात करते हुए कहा कि पहले Government ने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ाए और अब गैस की कमी की स्थिति पैदा हो गई है. कई जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन से पहले नहीं हो पा रही है. यह स्थिति Government की नीतिगत विफलता को दर्शाती है.
प्रमोद तिवारी ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर India को ऊर्जा संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है तो यह चिंताजनक है. Government को इस मुद्दे पर स्पष्टता के साथ स्थिति बतानी चाहिए और देश में गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए.
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एसएके/पीयूष
