Mumbai , 23 अप्रैल . शिवसेना (यूबीटी) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी. पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया कि एक साल बाद भी देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नरसंहार के असली साजिशकर्ताओं को सजा मिली या फिर न्याय अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की भेंट चढ़ गया.
संपादकीय में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने केंद्र Government और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए कई सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे, लेकिन बहुत कम देशों ने India का खुलकर समर्थन किया. वहीं, देश के भीतर इस हमले की जांच भी ठहरती हुई नजर आ रही है.
लेख में यह भी सवाल उठाया गया कि आखिर आतंकवादी सीमा से करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर पहलगाम तक बिना पकड़े कैसे पहुंच गए और हमले के बाद जंगलों में कैसे फरार हो गए. इन गंभीर सुरक्षा चूकों पर अब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है.
संपादकीय में इस हमले को 2019 के पुलवामा हमले के बाद क्षेत्र का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया गया है. कहा गया कि एक साल बीत जाने के बावजूद लोगों का दर्द कम नहीं हुआ है और न्याय को लेकर कई अहम सवाल आज भी अनुत्तरित हैं.
हमले के बाद भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था, जिसमें Pakistan के अंदर आतंकी ठिकानों और सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया. तीन दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो सकती है.
संपादकीय के अनुसार, यह अभियान अचानक उस समय रुक गया जब अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम की घोषणा की, जिसे India और Pakistan दोनों ने स्वीकार कर लिया. ट्रंप ने बाद में दावा भी किया कि उन्होंने व्यापार प्रतिबंधों की धमकी देकर इस संघर्ष को रुकवाया.
लेख में कहा गया कि India में आम जनता के बीच इस बात को लेकर नाराजगी है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते Pakistan के आतंकी ढांचे को पूरी तरह खत्म करने का मौका गंवा दिया गया.
संपादकीय में आगे यह भी आरोप लगाया गया कि पिछले एक साल में वैश्विक स्तर पर India की कूटनीतिक स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. इसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने Pakistan के सेना प्रमुख असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में रेड कार्पेट स्वागत किया, जबकि India पर भारी शुल्क लगाए गए.
इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान-इजरायल संघर्ष में Pakistan को मध्यस्थ की भूमिका भी सौंपी, जिससे उस देश की अंतरराष्ट्रीय साख बढ़ी, जिस पर पहलगाम हमले का आरोप है.
संपादकीय ने इस हमले को देश के लिए ‘नासूर’ करार देते हुए कहा कि एक साल बाद भी यह घाव भरा नहीं है, और देश का दर्द अब भी उतना ही गहरा है.
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वीकेयू/पीएम
