नई दिल्ली, 11 अगस्त . केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने Odisha के लिए ऐसी एकीकृत रूपरेखा तैयार की है जो India Government के ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ के प्रस्ताव, राज्य के समृद्ध समुद्री और तटीय संसाधनों, जैव प्रौद्योगिकी के अनुकूल परिवेश, अंतरिक्ष क्षमताओं और वैज्ञानिक संस्थानों के नेटवर्क को एक साथ लाएगी.
डॉ. जितेंद्र सिंह ने Odisha के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के साथ इस रूपरेखा पर चर्चा की. कृष्ण चंद्र पात्रा ने उनसे मुलाकात की और राज्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी प्राथमिकताओं से संबंधित प्रस्तावों की श्रृंखला प्रस्तुत की.
चर्चाओं में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का विस्तार, जीवन विज्ञान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, Odisha के तटीय और खनिज संसाधनों का अधिक उपयोग, अंतरिक्ष अनुप्रयोग और विनिर्माण, पृथ्वी के दुर्लभ तत्वों की खोज, वैज्ञानिक अवसंरचना और राष्ट्रीय समुद्री-पर्यावरण पहल में तटीय जिलों की भागीदारी पर विचार शामिल था.
बैठक में Odisha Government से अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि के प्रावधान के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भुवनेश्वर से संबंधित ‘इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज’, भुवनेश्वर के विस्तार को अंतिम रूप दिया गया.
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वी तटीय क्षेत्र India के उभरते परमाणु और समुद्री रोडमैप में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और Odisha केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य Government को शामिल करने वाले समन्वित प्रयासों के माध्यम से योगदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है. यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत संस्थागत पहलों से समुद्री संसाधनों, महत्वपूर्ण खनिजों, जीवन विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में फैले तथा जुड़े हुए अनुकूल परिवेश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है.
इस दौरान Odisha समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार गलियारे (ओएमबीआरआईसी) के संबंध में भी चर्चा हुई जिसे राज्य में अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाने वाले सहयोगी मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है.
ओएमबीआरआईसी ने पहले ही आईआईटी भुवनेश्वर, बरहमपुर विश्वविद्यालय, फकीर मोहन विश्वविद्यालय, एनआईटी राउरकेला, आईआईएसईआर बरहमपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज (आईएलएस), भुवनेश्वर के साथ साझेदारी स्थापित की है. अगले चरण में इस संस्थागत नेटवर्क को पृथ्वी विज्ञान, सीएसआईआर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ अधिक निकटता से सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे Odisha के समुद्री संसाधनों को उन्नत अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और औद्योगिक नवाचार से जोड़ा जा सके.
बैठक में India Government के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित ‘इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज’, भुवनेश्वर के विस्तार पर भी आगे चर्चा हुई, जिसमें राज्य Government से इसके भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि के प्रावधान पर बातचीत शामिल हैं.
संस्था विस्तारित क्षमता के साथ जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और जैव-ई3 ढांचे, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के लिए मजबूत आधार प्रदान कर सकती है. व्यापक तटरेखा, समुद्री जैव विविधता और संसाधन आधार को देखते हुए यह Odisha के लिए विशेष महत्व रखता है. राज्य का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैव-संसाधनों, स्वास्थ्य, भोजन, सामग्री और पर्यावरणीय समाधानों जैसे क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए अवसर प्रदान कर सकता है.
समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान को जोड़ने के प्रस्ताव का उद्देश्य Odisha के तटीय संसाधनों की वैज्ञानिक समझ और सतत उपयोग को मजबूत करना भी है. यह दृष्टिकोण समुद्री विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और खनिज-संसाधन अनुसंधान में विशेषज्ञता को एक साथ लाएगा जिससे संयुक्त परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अधिक संभावनाएं पैदा होंगी.
Odisha में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र चर्चा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था. बैठक में इसरो के साथ राज्य की अंतरिक्ष क्षमताओं को घनिष्ठ रूप से जोड़े जाने की संभावनाओं का पता लगाया गया जिसमें पीपीपी मोड में अंतरिक्ष अनुसंधान और विनिर्माण केंद्र विकसित करने की संभावना शामिल है. इस तरह का परिवेश Governmentी संस्थानों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग को एक साथ ला सकता है जिससे न केवल अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बल्कि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं.
इन चर्चाओं में उभरते रेयर अर्थ इकोसिस्टम में Odisha की भूमिका पर भी बात हुई. केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण पर ध्यान देने के साथ Odisha, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की गई है. इस पहल का उद्देश्य पृथ्वी के दुर्लभ तत्वों के लिए एकीकृत घरेलू मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना और उन्नत सामग्रियों तथा रणनीतिक क्षेत्रों में India की क्षमताओं को मजबूत करना है.
इस संदर्भ में, Odisha के तटीय खनिज संसाधन और इसकी वर्तमान वैज्ञानिक और संस्थागत क्षमताएं आगे की खोज और प्रौद्योगिकी विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करती हैं. बैठक में परमाणु खनिजों, उन्नत सामग्रियों और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ इन प्रयासों को जोड़ते हुए पृथ्वी के दुर्लभ तत्वों की खोज और संबंधित वैज्ञानिक क्षमताओं से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई. Odisha की रेयर-अर्थ इकोसिस्टम में पहले से ही महत्वपूर्ण उपस्थिति है जिसमें India की रेयर-अर्थ प्रोसेसिंग गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं.
इस दौरान, डीप ओशन मिशन और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन में उभरते अवसर भी व्यापक तटीय विकास एजेंडे का हिस्सा बने. Odisha की लंबी तटरेखा और समुद्री संसाधन का आधार महासागर विज्ञान, मत्स्य पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी और तटीय आर्थिक गतिविधि को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं. राज्य ने हाल ही में अपने Odisha डीप सी फिशिंग मिशन (2026-2036) को आगे बढ़ाया है. इसका उद्देश्य अपतटीय और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन की क्षमता को बाहर लाना और समुद्री अर्थव्यवस्था के आसपास सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला विकसित करना है.
Odisha के विस्तारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुकूल परिवेश के अंतर्गत लोगों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक घटक के रूप में राज्य में प्रस्तावित साइंस सिटी पर भी चर्चा की गई. यह पहल वैज्ञानिक जागरूकता, नवाचार, प्रायोगिक अनुभव पर आधारित शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ युवाओं के अधिक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान कर सकती है जो राज्य भर में अनुसंधान के लिए विकसित की जा रही अवसंरचना का पूरक है.
चर्चाओं में सहयोगी परियोजनाओं के लिए Odisha के केंद्रीय और राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों के मजबूत समूह का लाभ उठाने की संभावना पर भी विचार किया गया. समुद्री विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में काम करने वाले संस्थानों के बीच अधिक समन्वय से राज्य में अधिक एकीकृत अनुसंधान और नवाचार के अनुकूल परिवेश के निर्माण में सहायता मिल सकती है.
बैठक में आगामी ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’ अभियान में Odisha की भागीदारी पर चर्चा भी शामिल थी. इस पहल में भाग लेने वाले राज्य के कई तटीय जिलों के साथ जन भागीदारी, तटीय स्वच्छता गतिविधियों और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में व्यापक जागरूकता की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय को मजबूत किया जाएगा.
डॉ. जितेंद्र सिंह और कृष्ण चंद्र पात्रा ने इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर केंद्र-राज्य समन्वय के महत्व पर सहमति व्यक्त की. समुद्री संसाधनों, जैव प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अवसंरचना को जोड़ने का प्रस्ताव Odisha को पूर्वी तटीय क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट विज्ञान-आधारित विकास मॉडल बनाने का अवसर प्रदान करेगा जबकि India के तकनीकी आत्मनिर्भरता और अपने प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के व्यापक उद्देश्यों में योगदान देगा.
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एएसएच/डीकेपी
