काठमांडू, 20 अप्रैल . नेपाल में Governmentी कर्मचारियों को अब हर 15 दिनों में सैलरी मिलेगी, जिससे महीने में एक बार वेतन मिलने की पुरानी परंपरा टूट जाएगी.
17 अप्रैल को वित्त मंत्री स्तर पर लिए गए फैसले के मुताबिक, Governmentी कर्मचारियों को अब पखवाड़े में (महीने में दो बार) वेतन दिया जाएगा. इस फैसले को लागू करने के लिए संबंधित Governmentी दफ्तरों के नाम पर एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है.
दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा सिस्टम नहीं है. Governmentी कर्मचारियों को आमतौर पर महीने में एक बार ही सैलरी मिलती है. दक्षिण एशिया, भारत, Pakistan, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में यही व्यवस्था है.
नेपाल Government के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला अर्थव्यवस्था को थोड़ा गति देने के लिए लिया गया है. उनका मानना है कि अगर कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा बार पैसा आएगा, तो खर्च भी बढ़ेगा और इससे बाजार में पैसों का प्रवाह बना रहेगा.
अभी यह साफ नहीं है कि इस फैसले को कब से लागू किया जाएगा.
फाइनेंशियल कंट्रोलर जनरल ऑफिस (एफसीजीओ) के प्रवक्ता दीपक लामिछाने ने कहा, “तकनीकी तौर पर हमारे लिए इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है. हम सिविल सर्विस, नेपाल आर्मी, Police, सशस्त्र Police बल और बाकी Governmentी कर्मचारियों को कभी भी सैलरी जारी कर सकते हैं.”
हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि नेपाल के सिविल सर्विस एक्ट में सैलरी हर महीने देने का प्रावधान है.
कानून की धारा 28 के अनुसार, हर Governmentी कर्मचारी को हर महीने के अंत में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं.
लामिछाने ने कहा, “शायद इस फैसले को जल्दी लागू करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है.”
फिलहाल संसद सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए Government अध्यादेश लाकर इस फैसले को तुरंत लागू कर सकती है.
उन्होंने आगे कहा कि हम इस फैसले को लागू करने के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं.
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एवाई/एबीएम
