New Delhi, 27 मार्च . दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में Friday को वर्ष 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. बजट पर चर्चा के दौरान Chief Minister रेखा गुप्ता ने पूर्व Government की आर्थिक नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोला.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली Government दिल्ली पर करोड़ों रुपये का कर्ज छोड़ गई है, जिसे मौजूदा Government अपने प्रयासों से संभाल रही है. उन्होंने Government की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि अब दिल्ली में बहानों की नहीं, परिणामों की राजनीति होगी. यह नई Government और नई सोच का दौर है, जहां काम पर जोर दिया जाएगा.
Chief Minister ने भरोसा दिलाया कि अब अधूरे काम पूरे किए जाएंगे, हर रुपये का सही हिसाब रखा जाएगा और हर नागरिक को उसका हक मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब टकराव की जगह बदलाव पर ध्यान होगा और राजनीति की बजाय परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी जाएगी. दिल्ली अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ेगी और देश के लिए एक उदाहरण बनेगी.
Chief Minister ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बजट है, जो केवल मुफ्त योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में वास्तविक विकास सुनिश्चित करने का संकल्प है. Government ने पिछले वर्ष भी पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी थी और इस वर्ष उसे और बढ़ाकर गवर्नेंस में ठोस बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.
Chief Minister ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं किया और सड़क पर बैठना उचित समझा. जब किसी को सदन की मर्यादा का अनुभव ही नहीं होता तो उस पर कुछ कहना व्यर्थ है. विपक्ष के पास जब ठोस मुद्दे नहीं थे तो उन्होंने असंगत और भ्रामक मुद्दे उठाए, यहां तक कि ऐसे लोग भी बोले जिनका सदन में कोई अधिकार नहीं था.
Chief Minister ने स्पष्ट किया कि लोन को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि 1999 से ही Governmentें ऋण लेती रही हैं. उस समय भी हजारों करोड़ रुपये के लोन लिए गए थे और पूर्व Government के कार्यकाल में भी हर वर्ष ऋण लिया गया, वह भी अधिक ब्याज दरों पर. उन्होंने कहा कि इसके विपरीत वर्तमान Government ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए जीएसडीपी के निर्धारित 3% की सीमा के मुकाबले केवल 1.17% ऋण लिया है, वह भी देश में सबसे कम 7.4% ब्याज दर पर.
Chief Minister रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली Government अपने पीछे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज छोड़कर गई, जिसमें 27,547 करोड़ रुपये अब भी बकाया है. साथ ही कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधूरी छोड़ी गईं और उनकी वित्तीय देनदारियां वर्तमान Government को वहन करनी पड़ीं. उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में 3,700 करोड़ रुपये, मेट्रो परियोजना में 9,087 करोड़ रुपये, अस्पताल निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक और डीएमआरसी-पीडब्ल्यूडी इंटीग्रेटेड परियोजनाओं में 1,031 करोड़ रुपये की देनदारी थी. कई स्कूल और अस्पताल वर्षों से अधूरे पड़े थे, जिनकी लागत लगातार बढ़ती गई.
Chief Minister ने कहा कि वर्तमान Government ने पिछली Government की कई लंबित देनदारियों का भुगतान किया है, जिनमें खिलाड़ियों, ईडब्ल्यूएस वेलफेयर, स्कॉलरशिप, अवॉर्ड और किशोरी योजना से जुड़े करोड़ों रुपये शामिल हैं. इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की 114 करोड़ रुपये की ट्यूशन फीस तथा दिल्ली Government के अधीन कॉलेजों में 538 करोड़ रुपये की देनदारी भी चुकाई गई है. उन्होंने पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं में अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक मामले में बिना काम किए 250 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो पिछली Government की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.
Chief Minister ने कहा कि डीटीसी 99,000 करोड़ रुपये के घाटे में है और दिल्ली जल बोर्ड 91,000 करोड़ रुपये के नुकसान में चल रहा है. उन्होंने जल बोर्ड की बिलिंग प्रणाली को विफल बताते हुए कहा कि इसके कारण लोगों को अत्यधिक बिलों का सामना करना पड़ा. पिछली Government का कार्यकाल भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और जवाबदेही की कमी से भरा था, जहां लगातार नए घोटाले सामने आ रहे हैं.
Chief Minister ने स्पष्ट कहा कि अब यह सिलसिला नहीं चलेगा. वर्तमान Government जनता के हर पैसे का हिसाब देगी और सभी अधूरे कार्यों को पूरा करेगी. अब दिल्ली बहानों से नहीं, बल्कि परिणामों से चलेगी. Chief Minister ने बताया कि परियोजनाओं की निगरानी और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल शुरू किया गया है. यह प्रणाली जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करेगी और वर्षों तक लटकी परियोजनाओं की समस्या समाप्त करेगी.
Chief Minister ने कहा कि Government शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ आगे बढ़ रही है ताकि बच्चों को समय पर किताबें, ड्रेस, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और खेल सुविधाएं मिल सकें. उन्होंने छात्रों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि यह गंभीर सवाल है कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में Government ने 4478 पदों को स्वीकृति दी है और 1194 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कर्मियों को नियुक्ति दी है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके.
Chief Minister ने बताया कि Government ने मुनक नहर पर 5000 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड, मेट्रो विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईवी ट्रांजिशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉल-टू-वॉल रोड कारपेटिंग जैसे कदम उठाए हैं. पहली बार 4200 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को वन घोषित किया गया है और चार वर्षों में 35 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही, Government ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया, फायर एनओसी को ऑनलाइन किया और 1.5 लाख से अधिक संपत्तियों में बिजली मीटर लगाने की अनुमति दी है.
Chief Minister ने कहा कि Government गरीबों और श्रमिकों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रही है और राशन कार्ड प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट और अपात्र लाभार्थियों को हटाकर नए पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है. Chief Minister ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली Government केंद्र के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है और एलपीजी आपूर्ति जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है.
Chief Minister ने कहा कि पिछले वर्षों में दिल्ली को विकास से भटकाया गया, लेकिन अब नई सोच और नई गवर्नेंस के साथ Government आगे बढ़ रही है. अब दिल्ली में टकराव नहीं, परिवर्तन होगा, राजनीति नहीं, परफॉर्मेंस होगी. Chief Minister ने अपनी Government की इच्छाशक्ति पर कहा कि ‘कुछ लोग समय के साथ ढल गए, कुछ लोग समय के साथ बदल गए और कुछ लोग समय के सांचे ही बदल देते हैं.’
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डीएससी
