New Delhi, 1 जून . नीट-यूजी की 21 जून की होने वाली परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट ( ) के रूप में कराई जाने की मांग पर Supreme Court ने अभी कोई आदेश देने से साफ इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक से जुड़ी पहले से लंबित याचिकाओं के साथ ही हम जुलाई में इसकी सुनवाई करेंगे.
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह ने Supreme Court में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी. Monday को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया, जिससे नीट की दोबारा परीक्षा के लिए मांगी गई राहत प्रभावी रूप से खारिज हो गई.
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वह केवल उस मांग पर जोर दे रहे हैं जिसमें दोबारा परीक्षा मोड में करवाने की बात कही गई है. हालांकि, जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि कोर्ट पहले भी इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुका है.
जब वकील ने दोबारा कहा कि वह केवल से संबंधित मांग पर ही जोर दे रहे हैं, तो बेंच ने संकेत दिया कि वह इस मामले पर तुरंत सुनवाई नहीं करेगी. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “हम इसे छुट्टियों के बाद देखेंगे.” इसके साथ ही, उन्होंने मामले की सुनवाई टाल दी.
वहीं, नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे, आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
Monday को तीनों आरोपियों की कस्टडी समाप्त होने पर सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए तीनों आरोपियों को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
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