शिलांग, 26 फरवरी . मेघालय के Chief Minister कॉनराड के संगमा ने Thursday को विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि राज्य की रोजगार नीतियां विफल रही हैं. उन्होंने कहा कि Government की विभिन्न पहलों से युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा हो रहे हैं.
विधानसभा में चर्चा के दौरान मिजानुर काजी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए Chief Minister ने कहा कि Government की रोजगार रणनीति को असफल करार देना भ्रामक होगा. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े अलग-अलग सर्वेक्षणों में भिन्न हैं और इन्हें संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए संगमा ने कहा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2022-23 में मेघालय की बेरोजगारी दर 6.0 प्रतिशत और 2023-24 में 6.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के अनुमान में यह दर 3.1 प्रतिशत बताई गई है.
उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं और हस्तक्षेपों के माध्यम से हाल के वर्षों में लगभग 3.66 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं.
Chief Minister ने कहा कि मेघालय की युवा जनसांख्यिकीय संरचना एक विशेष चुनौती पेश करती है, क्योंकि राज्य की लगभग 50 प्रतिशत आबादी 20 वर्ष से कम आयु की है.
उन्होंने सदन से कहा, “रोजगार सृजन एक सतत प्रक्रिया है. हो सकता है कि हम अपने सभी उद्देश्यों को अभी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”
Chief Minister ने प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि फोकस योजना के तहत 22,500 उत्पादक समूहों को 140 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे लगभग 2.1 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, जबकि फोकस+ पहल से अतिरिक्त 1.5 लाख लाभार्थियों तक पहुंच बनाई गई है.
उन्होंने बताया कि सीएम-एलीवेट कार्यक्रम को भी जोरदार प्रतिक्रिया मिली है और 20 दिनों के भीतर 22,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसके चलते Government को अस्थायी रूप से पोर्टल बंद करना पड़ा.
बहस के दौरान Chief Minister ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के पदों के लिए खासी और गारो भाषा में अनिवार्य दक्षता को लेकर उठी चिंताओं का भी जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शर्त केवल बुनियादी संवाद कौशल तक सीमित है, न कि शैक्षणिक स्तर की दक्षता तक. उन्होंने कहा कि प्रभावी सेवा वितरण के लिए भाषा की जानकारी आवश्यक है.
संगमा ने यह भी घोषणा की कि Government ने प्राथमिक स्कूल स्तर पर खासी और गारो भाषा की शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं.
प्रशासनिक सुधारों पर उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और सीएम-कनेक्ट मंच के माध्यम से शिकायत निवारण तथा Governmentी योजनाओं की निगरानी को मजबूत किया जा रहा है.
Chief Minister ने कहा, “मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में इन कार्यक्रमों का प्रभाव और अधिक दिखाई देगा.”
–
डीएससी
