Mumbai , 14 अगस्त . Maharashtra Government अब राज्य के हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान देगी. इसके लिए Government ‘महा-आईडी’ जारी करेगी. इसका मकसद सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से तेज, पारदर्शी और घर बैठे Governmentी सेवाएं देना है.
यह कोई अलग पहचान पत्र नहीं होगा. ‘महा-आईडी’ सीधे व्यक्ति के आधार कार्ड से जुड़ी एकीकृत पहचान संख्या होगी.
Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने सभी Governmentी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे एआई और आईटी समाधान अपनाएं, ताकि नागरिकों को Governmentी सेवाएं सीधे घर से मिल सकें. इसी डिजिटल गवर्नेंस पहल का अहम हिस्सा ‘महा-आईडी’ होगा.
Governmentी सूत्रों के अनुसार, “इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के अंतर्गत ‘महा-सारथी’ पोर्टल के जरिए चलाया जाएगा. नागरिक तय पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और जरूरी जानकारी देंगे. आधार फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए डिजिटल महा-आईडी तैयार की जाएगी. नागरिक इसी एक आईडी से विभिन्न Governmentी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे.”
‘महा-आईडी’ देने के बाद नागरिकों को योजनाओं, जानकारी, सब्सिडी और सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिर्फ ‘महा-आईडी’ बतानी होगी. Government के पास पहले से ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे अहम रिकॉर्ड मौजूद हैं. इसलिए हर आवेदन के साथ नागरिकों को भौतिक दस्तावेज बार-बार जमा नहीं करने होंगे.
Chief Minister फडणवीस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस पहल की रूपरेखा पेश कर सकते हैं. इसके तुरंत बाद आधिकारिक परियोजना लॉन्च होगी.
यह एकीकृत प्रणाली छात्रों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, महिला उद्यमियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधे लाभ देगी. अभी छात्रों को राज्य छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा पोर्टलों पर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. किसानों को सब्सिडी के लिए बार-बार पहचान, जमीन और बैंक का ब्योरा देना होता है. इसी तरह सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को भी ऐसे प्रमाण पत्र दोबारा जमा करने पड़ते हैं जो पहले से अन्य विभागों के रिकॉर्ड में होते हैं.
Governmentी सूत्रों ने कहा कि पहले से सत्यापित डेटा अब पात्र सेवाओं में अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा. इससे अनावश्यक दस्तावेज जमा करने से छुटकारा मिलेगा.
‘महा-आईडी’ और ‘महा-सारथी’ पोर्टल के एकीकरण से विभिन्न Governmentी विभाग और डिजिटल प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ जाएंगे. इससे एक अत्यधिक इंटरऑपरेबल डिजिटल गवर्नेंस नेटवर्क बनेगा. जब राज्य के विभाग अपना डेटा सिंक्रोनाइज करेंगे, तो एक विभाग को चाहिए जानकारी दूसरे विभाग से अपने आप मिल जाएगी. इससे विभागों के बीच की रुकावटें खत्म होंगी.
इस पहल से नागरिकों को कई अकाउंट बनाने, अलग-अलग यूजरनेम-पासवर्ड याद रखने और बार-बार पहचान सत्यापन की झंझट से मुक्ति मिलेगी.
–
वीकेयू/वीसी
