मध्य प्रदेश सरकार ने ‘भाव्या’ योजना के तहत 11 इंडस्ट्रियल पार्क का प्रस्ताव रखा

Bhopal , 17 अगस्त . Madhya Pradesh Government ने Monday को बताया कि उसने केंद्र की ‘भाव्या’ (India औद्योगिक विकास योजना) स्कीम के तहत 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 11 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है. इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 8,144.35 करोड़ रुपए है.

Chief Minister मोहन यादव ने New Delhi में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में ये प्रस्ताव पेश किए.

Government के अनुसार, प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क 9,047.08 एकड़ में फैले हैं और इन्हें ‘प्लग-एंड-प्ले’ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार करने की योजना है ताकि ये निवेश के लिए तैयार हों और उद्योगों की स्थापना आसान हो सके.

यादव ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, “राज्य Government आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, निवेश-अनुकूल नीतियां लागू करने और उद्योगों को ‘प्लग-एंड-प्ले’ सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है.”

प्रस्तावित 11 प्रोजेक्ट्स में उज्जैन में अवंतिका इंडस्ट्रियल सेंटर, धार में भेंसोला, देवास-शाजापुर में पिपलरवां-पालिकालन, आईआर रतलाम-पलसोडी, सीहोर में अष्टा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, सागर में मसवासी ग्रांट, गुना में चैनपुरा, ग्वालियर में मोहना, जबलपुर में धर्मपुरा, कटनी में सिमरा और रीवा में शिवसागर शामिल हैं.

Government ने बताया कि भेंसोला प्रोजेक्ट को टेक्सटाइल पार्क के तौर पर प्रस्तावित किया गया है और इसे धार में पीएम मित्र पार्क के विस्तार के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें टेक्सटाइल वैल्यू चेन से जुड़ी सुविधाएं होंगी.

अन्य प्रस्तावित पार्कों से फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, आईटी और आईटीएस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. Government ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

Madhya Pradesh औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सुविधाएं विकसित कर रहा है. इनमें डे-केयर सेंटर, cctv -आधारित सुरक्षा, हेल्थकेयर सुविधाएं, कैंटीन और हॉस्टल शामिल हैं.

यादव ने एक बयान में कहा, “हमारा लक्ष्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करके और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाकर Madhya Pradesh को एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है.”

Chief Minister ने केंद्र के सहयोग से विकसित किए जा रहे औद्योगिक कॉरिडोर और नोड्स और राज्य में औद्योगिक निवेश को गति देने में उनकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला.

बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, Union Minister सर्बानंद सोनोवाल और पीयूष गोयल और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी शामिल हुए.

एससीएच

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