Bengaluru, 4 जून . कर्नाटक के Chief Minister डी.के. शिवकुमार ने Thursday को घोषणा की कि राज्य Government सुशासन को मजबूत करने और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए दो अलग-अलग मंत्रालय स्थापित करेगी. इनमें एक जन शिकायत (पब्लिक ग्रीवेंस) मंत्रालय और दूसरा प्रवासी भारतीय (एनआरआई) मंत्रालय होगा.
विधान सौधा में वरिष्ठ नौकरशाहों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, जिला प्रभारी सचिवों, वरिष्ठ Police अधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद Chief Minister ने मीडिया को यह जानकारी दी.
Chief Minister ने कहा कि प्रस्तावित एनआरआई मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराना होगा.
उन्होंने कहा, “हमारी Government एनआरआई मंत्रालय शुरू करने की योजना बना रही है. यदि प्रवासी भारतीय कर्नाटक में निवेश करना चाहते हैं तो यह मंत्रालय उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगा. मैंने अधिकारियों को इसकी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं.”
शिवकुमार ने यह भी घोषणा की कि जनता की शिकायतों, याचिकाओं और समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग जन शिकायत मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसके लिए एक समर्पित मंत्री की नियुक्ति की जाएगी.
उन्होंने कहा, “हमारी Government में लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा. वर्तमान में विभिन्न संगठन रोजाना विरोध-प्रदर्शन करते हैं. यह मंत्रालय उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा.”
Chief Minister ने अधिकारियों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त तरीके से काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि Government किसी भी प्रकार के जाति, धर्म या प्रभाव के दबाव में नहीं आएगी.
उन्होंने कहा, “हमने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि वे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करें. Government जाति, धर्म या किसी प्रभाव के आगे नहीं झुकेगी. हमें उनके सहयोग की अपेक्षा है.”
Chief Minister ने बताया कि सभी विभागों को अगले 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है.
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर शिवकुमार ने कहा कि Police को तालुक स्तर पर विशेष इकाइयां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो बदमाशों और आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखेंगी.
उन्होंने कहा कि पुराने और नए दोनों तरह के अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो.
Chief Minister ने दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कामकाज पर भी असंतोष जताया और कहा कि वह स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.
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डीएससी
