रांची, 23 अप्रैल . Jharkhand हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है.
हालांकि, कोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य निशक्तता आयोग के अध्यक्षों के खाली पदों पर Government से जवाब तलब किया है. राज्य में संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि Government ने रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता को राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त कर लिया है.
इस पर अदालत ने साफ किया कि अब चूंकि लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है और मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामलों की निगरानी खुद Supreme Court कर रहा है, इसलिए अब इन मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है.
अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य निशक्तता आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर Government से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने Government से पूछा है कि इन पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और चयन प्रक्रिया किस स्तर पर है.
गौरतलब है कि राजकुमार की अवमानना याचिका सहित अन्य याचिकाओं में यह मुद्दा उठाया गया था कि Jharkhand की करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पिछले 3 से 5 वर्षों से खाली पड़े हैं. प्रार्थियों का तर्क था कि इन महत्वपूर्ण पदों के खाली रहने से राज्य की न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. पिछली सुनवाई में Government ने आश्वासन दिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद लोकायुक्त की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ.
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एसएनसी/एएस
