संयुक्त राष्ट्र, 30 जून : India ने अंतरराष्ट्रीय आतंक-वित्तपोषण निगरानी संस्था पर Pakistan द्वारा किए गए हमलों का बचाव करते हुए कहा है कि ये आलोचनाएं “जांच के डर” से प्रेरित हैं.
India ने आतंकवाद के वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का मजबूती से बचाव करते हुए कहा है कि उस पर होने वाले हमले अक्सर “जांच के डर” से प्रेरित होते हैं.
India के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने Monday को एफएटीएफ को वैश्विक आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) ढांचे का एक “अनिवार्य स्तंभ” बताया. उन्होंने कहा, “इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिशें अक्सर वास्तविक प्रक्रिया संबंधी चिंताओं से अधिक, जांच के डर को दर्शाती हैं.”
उन्होंने कहा, “हमारा इतिहास दिखाता है कि गंभीर आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम कभी भी अनाम रूप से सामने नहीं आए हैं. इन्हें कुछ राज्य तत्वों सहित प्रायोजित किया गया है.”
हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत स्पष्ट रूप से Pakistan की ओर माना गया, क्योंकि Pakistan ने पहले एफएटीएफ पर Political रूप से पक्षपाती होने का आरोप लगाया था, जब उसे “ग्रे सूची” में रखा गया था.
पी. हरीश संयुक्त राष्ट्र के काउंटर-टेररिज्म वीक के दौरान फ्रांस के साथ India द्वारा सह-आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका विषय था- “उभरते खतरों और नई तकनीकों के संदर्भ में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास.”
उन्होंने कहा, “दशकों से India सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है और नई डिजिटल तकनीकें अब संपत्ति के प्रवाह के स्रोतों, तरीकों और माध्यमों को और अधिक जटिल बना रही हैं.”
एफएटीएफ का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इसका काम “तकनीकी, साक्ष्य-आधारित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों पर आधारित” है.
उन्होंने कहा, “जिन देशों की रिपोर्टिंग में कमियां पाई जाती हैं, उन्हें उन कमियों को दूर करना चाहिए, घरेलू प्रवर्तन को मजबूत करना चाहिए, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए और आतंक वित्तपोषण नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई दिखानी चाहिए.”
उन्होंने आगे कहा, “एफएटीएफ की जांच का जवाब संयुक्त राष्ट्र मंचों पर Political सक्रियता नहीं बल्कि वास्तविक अनुपालन है.”
पी. हरीश ने यह भी कहा, “जो देश अपने क्षेत्र, संस्थानों या वित्तीय चैनलों का आतंकवाद के लिए दुरुपयोग होने देते हैं, उन्हें अस्थिरता का निर्यात बंद कर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व निभाने चाहिए.”
एफएटीएफ (40 सदस्यीय संस्था) वैश्विक स्तर पर आतंकवाद वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई का नेतृत्व करती है तथा देशों की निगरानी करती है ताकि वे अवैध वित्तीय गतिविधियों के सुरक्षित ठिकाने न बनें.
India ने इस मंच पर अपनी भागीदारी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी नई डिजिटल तकनीकों के खिलाफ कदमों का भी उल्लेख किया.
उन्होंने बताया कि India ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे में शामिल किया है और केंद्रीकृत एक्सचेंजों व उपयोगकर्ताओं के लिए सत्यापन मानकों को मजबूत किया है.
Pakistan को अंतरराष्ट्रीय दबाव में एफएटीएफ की “ग्रे सूची” से बाहर आने के लिए शर्तें माननी पड़ी थीं, लेकिन वह अब भी एफएटीएफ और उसके सहयोगी एशिया/पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी में है.
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पीएम
