New Delhi, 1 जून . भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) या द्विपक्षीय व्यापार समझौता Monday को लागू हो गया है. इससे India के किसानों समेत छोटे व्यापारियों के लिए मौके बढ़ेंगे. यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से दी गई.
गोयल ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते को Prime Minister Narendra Modi के उस मिशन में एक निर्णायक मील का पत्थर बताया, जिसका उद्देश्य नए बाजार खोलकर, निर्यात को बढ़ावा देकर, निवेश आकर्षित करके और रोजगार सृजन में तेजी लाकर छात्रों, कारीगरों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए समृद्धि के वैश्विक मार्ग तैयार करना है.
सीईपीए के लागू होने से ओमान में India के 99.38 प्रतिशत निर्यात को कवर करने वाली 98 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर तुरंत 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त हो जाती है, जबकि सीईपीए से पहले की प्रणाली में केवल 15.3 प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क पहुंच थी.
गोयल ने कहा कि इससे ओमान में 5 प्रतिशत आयात शुल्क वाले लगभग 3.64 अरब डॉलर के निर्यात वाले सामान अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे.
इस समझौते के बाद, लौह और इस्पात, वस्त्र, चमड़ा, ऑटो कंपोनेंट्स और औद्योगिक उपकरण जैसे छोटे व्यवसायों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की संभावना है.
उन्होंने कहा, “ओमान को वस्त्र निर्यात में वृद्धि से तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, कोयंबटूर, करूर, मुरादाबाद, jaipur और Ahmedabad जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार सृजित होंगे. India के कारीगरों और बुनकरों को भी अपने उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग से लाभ होगा.”
इस समझौते के तहत रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल सामग्री, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल सहित सभी प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर पूर्ण शुल्क छूट दी गई है.
India अपनी कुल शुल्क श्रेणियों में से 77.79 प्रतिशत पर शुल्क उदारीकरण की पेशकश कर रहा है, जो मूल्य के हिसाब से ओमान से India के आयात का 94.81 प्रतिशत है. ओमान को निर्यात के लिए महत्वपूर्ण और India के लिए संवेदनशील उत्पादों के लिए, यह पेशकश मुख्य रूप से शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आधारित है.
अपने हितों की रक्षा के लिए, India ने संवेदनशील उत्पादों को बिना किसी रियायत के इस समझौते से बाहर रखा है. इसमें विशेष रूप से कृषि उत्पाद, जिनमें डेयरी, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं. वहीं, अन्य में सोना और चांदी, आभूषण और श्रम-प्रधान उत्पाद जैसे जूते, खेल सामग्री और कई आधार धातुओं का स्क्रैप शामिल है.
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एबीएस
