गुवाहाटी, 9 जून . असम के Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने Tuesday को कहा कि Governmentी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि राज्य Government के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला जुलाई से लागू होगा, जिससे इनकी दर 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी.
इस फैसले से राज्य भर में आठ लाख से ज्यादा मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है.
social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस जानकारी को साझा करते हुए Chief Minister ने कहा कि Government अपने कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की भलाई और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
Chief Minister ने कहा, “हमारे कर्मचारी और पेंशनभोगी असम की विकास यात्रा में अहम भागीदार हैं. उन्हें और मदद देने के लिए, असम कैबिनेट ने डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे यह इस जुलाई से 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा.”
Chief Minister के अनुसार, बढ़ी हुई राशि जुलाई से मिलेगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी.
अधिकारियों ने बताया कि डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी का मकसद Governmentी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को महंगाई के असर से निपटने और उनकी खरीदने की क्षमता बनाए रखने में मदद करना है.
इस बदलाव से राज्य Government पर काफी ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है, लेकिन इससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिलेगी.
Governmentी कर्मचारियों को ‘महंगाई भत्ता’ दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों और महंगाई की भरपाई के तौर पर ‘महंगाई राहत’ दी जाती है. Governmentें मौजूदा आर्थिक हालात के आधार पर समय-समय पर इनकी दरों में बदलाव करती रहती हैं.
हाल ही में की गई यह बढ़ोतरी, असम Government द्वारा कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर बनाने और वेतन, पेंशन व रिटायरमेंट से जुड़े लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कई कदमों का ही एक हिस्सा है.
Chief Minister ने एक बार फिर कहा कि Governmentी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य के विकास और प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि Government उनके कल्याण और आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाती रहेगी.
हालिया बदलाव के बाद, जुलाई से असम में डीए और डीआर की दरें 60 प्रतिशत हो जाएंगी, जिससे राज्य भर के आठ लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
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पीएसके
