चंडीगढ़, 2 जून . Haryana के राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर Chief Minister नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के उमरी में ‘Haryana राजस्व प्रशिक्षण अकादमी’ की स्थापना को मंजूरी दे दी है.
यह परियोजना लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी और उम्मीद है कि यह राजस्व अधिकारियों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के लिए राज्य के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगी.
वित्तीय आयुक्त (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने Tuesday को कहा कि यह अकादमी राजस्व अधिकारियों की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें भूमि प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
यह निर्णय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अकादमी के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान के लिए किए गए विस्तृत अभ्यास के बाद लिया गया है, जिसकी घोषणा Haryana बजट 2026-27 में की गई थी. कुरुक्षेत्र जिले से प्राप्त अनेक प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद Government ने ग्राम पंचायत उमरी को परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना है.
सुमिता मिश्रा ने कहा कि उमरी में प्रस्तावित स्थल में रसद संबंधी महत्वपूर्ण संभावनाएं और प्रशासनिक लाभ हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित यह भूमि Haryana के सभी हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है. यह स्थल मिनी सचिवालय और तहसील परिसर से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों और Governmentी विभागों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होती है.
उन्होंने कहा कि Haryana राजस्व प्रशिक्षण अकादमी को राजस्व अधिकारियों, पटवारियों, कानूनगो और अन्य जमीनी स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित एक अत्याधुनिक संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया है. अकादमी आधुनिक भूमि प्रशासन पद्धतियों, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, राजस्व कानूनों, विवाद समाधान तंत्र, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं, आपदा प्रबंधन और लोक प्रशासन में उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी.
यह संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है, जिससे Haryana भर में राजस्व प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने में मदद मिलेगी.
राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होने के नाते राजस्व विभाग भूमि प्रशासन, राजस्व प्रशासन, आपदा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
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