गुवाहाटी, 18 अगस्त . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Tuesday को कहा कि राज्य Government प्रशासन को लोगों के करीब लाने और कामकाज को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए अपने ‘को-डिस्ट्रिक्ट (सह-जिला) मॉडल’ का विस्तार कर रही है.
हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य भर में आठ और सह-जिले बनाए जाएंगे, जिससे चालू सह जिलों की कुल संख्या 47 हो जाएगी.
Chief Minister ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “अच्छा शासन तब शुरू होता है, जब Government लोगों के करीब आती है. हमारा को-डिस्ट्रिक्ट मॉडल ठीक यही कर रहा है. प्रशासन को लोगों की आसान पहुंच में ला रहा है. पहले से ही 39 सह जिले चालू हैं और अब हम असम में ‘ईज ऑफ गवर्नेंस’ (शासन को आसान बनाने) को और बेहतर बनाने के लिए 8 और सह-जिले बना रहे हैं.”
को-डिस्ट्रिक्ट पहल का मकसद प्रशासनिक कामकाज का विकेंद्रीकरण करना और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की Governmentी सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करने की जरूरत को कम करना है. असम Government ने जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत सह-जिला प्रशासन प्रणाली शुरू की थी.
इस मॉडल के तहत, चुने हुए प्रशासनिक और Governmentी कामकाज को सह-जिला कार्यालयों के जरिए नागरिकों के करीब लाया जाता है, जिससे लोग अपने घरों के पास ही सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और प्रशासन से बातचीत कर सकते हैं.
यह पहल असम के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि यहां मुश्किल भौगोलिक स्थिति, लंबी दूरी और कनेक्टिविटी की चुनौतियों की वजह से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जिलास्तरीय प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. राज्य Government अपने शासन एजेंडे के मुख्य हिस्सों के तौर पर प्रशासनिक सुधारों और विकेंद्रीकरण पर जोर देती रही है, जिसका मकसद सार्वजनिक सेवाओं को तेज और ज्यादा सुलभ बनाना है.
को-डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क के विस्तार से स्थानीय स्तर पर अलग-अलग Governmentी विभागों के बीच तालमेल मजबूत होने और कल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने में मदद मिलने की भी उम्मीद है.
Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि शासन को ज्यादा नागरिक-केंद्रित बनाया जाए और Governmentी सेवाओं की चाह रखने वाले लोगों के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम किया जाए. यह विस्तार राज्य Government की डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और Governmentी योजनाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी (लास्ट-माइल डिलीवरी) को बेहतर बनाने की व्यापक कोशिशों के बीच हो रहा है.
Chief Minister ने कहा कि अतिरिक्त सह-जिला असम भर में ‘ईज ऑफ गवर्नेंस’ की दिशा में Government की कोशिशों को और मजबूत करेंगे. इस कदम से स्थानीय समुदायों के करीब प्रशासनिक व्यवस्था लाकर और रोजमर्रा की Governmentी जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय पर निर्भरता कम करके निवासियों को फायदा होने की उम्मीद है.
Government विस्तार प्रक्रिया के तहत आठ नए को-डिस्ट्रिक्ट की जगहों और प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्रों की घोषणा कर सकती है. को-डिस्ट्रिक्ट मॉडल असम Government के अहम प्रशासनिक सुधारों में से एक के तौर पर सामने आया है. इसका मकसद विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना और यह पक्का करना है कि Governmentी सेवाएं नागरिकों को उनके घर के नजदीक मिलें.
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एससीएच/वीसी
