हैदराबाद, 1 मई . Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि Government टीजीएसआरटीसी को आर्थिक रूप से मजबूत करने और पूरे संगठन के सुचारू संचालन के लिए कई कदम उठा रही है. राज्य Government आरटीसी कर्मचारियों की मांगों को हल करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
आरटीसी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान Chief Minister ने आरटीसी यूनियनों के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और घोषणा की कि आरटीसी कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल की अवधि का वेतन जारी किया जाएगा और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे. Chief Minister ने परिवहन मंत्री और अन्य अधिकारियों को हड़ताल की अवधि के वेतन के भुगतान और मामलों को वापस लेने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
Friday को आरटीसी ट्रेड यूनियन के नेताओं ने जुबली हिल्स स्थित Chief Minister आवास पर Chief Minister रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. यूनियन नेताओं ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने हेतु Chief Minister के प्रति आभार व्यक्त किया. Chief Minister रेवंत रेड्डी ने कहा कि संगठन के विकास को बढ़ावा देने, इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने, इसकी गरिमा को बनाए रखने और जनता को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं. उन्होंने आगे कहा कि आरटीसी कर्मचारियों ने कांग्रेस को Government बनाने में सहयोग दिया और संघर्ष के दौरान कांग्रेस आरटीसी कर्मचारियों के साथ खड़ी रही.
Chief Minister ने कहा कि आरटीसी के राजस्व में वृद्धि के लिए बसों की संख्या बढ़ाई गई है और कर्मचारियों की भर्ती की गई है. इसके अलावा, Government ने शमशाबाद में 150 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय मानक का बस टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है और गजुलारामारम में बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है.
डीजल बसों के बढ़ते वित्तीय बोझ को देखते हुए Chief Minister ने कहा कि आरटीसी मेट्रो रेल नेटवर्क से निर्बाध संपर्क स्थापित करने और अपने बेड़े में मिनी बसें शामिल करने के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसें (ईवी) खरीद रही है. आरटीसी डीजल पर सालाना 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. वित्तीय चुनौतियों को कम करने के लिए, हमें इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की ओर रुख करना होगा और राजस्व बढ़ाना होगा, जिसके लिए एक व्यापक और ठोस योजना की भी आवश्यकता है.
Chief Minister रेवंत रेड्डी ने आरटीसी यूनियनों को सूचित किया कि आरटीसी का बकाया कांग्रेस Government के कार्यकाल में जमा नहीं हुआ था. फिर भी, Government बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. Chief Minister ने कहा कि लंबित अनुकंपा नियुक्तियों पर भी काम शुरू हो गया है और Government जल्द ही पीआरसी (वेतन संशोधन आयोग) सहित वित्तीय मामलों पर निर्णय लेगी. यूनियनों को आपस में चर्चा करनी चाहिए और Government को स्थायी समाधान के लिए व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करने चाहिए.
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