हैदराबाद, 28 जुलाई . तेलंगाना के Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी ने Tuesday को कहा कि राज्य Government हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (एचवाईडीआरएए) के साथ मजबूती से खड़ी है.
तेलंगाना हाई कोर्ट ने बार-बार कोर्ट के आदेशों को न मानने के लिए एचवाईडीआरएए कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था. इसके एक दिन बाद, Chief Minister ने New Delhi में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अभी तक कोर्ट के आदेश को विस्तार से नहीं देखा है.
रेवंत रेड्डी ने कहा कि Government आदेश की समीक्षा करेगी और यह भी साफ किया कि Government न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती है.
उन्होंने एचवाईडीआरएए को अपनी Government का सबसे बड़ा सुधार बताया और कहा कि एजेंसी को और मजबूत किया जाएगा.
रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग एचवाईडीआरएए के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कब्ज़ा करने वालों ने एजेंसी के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए हैं और कोर्ट को गुमराह करने के लिए नकली दस्तावेज पेश किए हैं.
उन्होंने साफ़ किया कि एचवाईडीआरएए जलाशयों और Governmentी जमीनों से कब्जा हटाने का अपना काम जारी रखेगी.
Monday को, हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव संजय जाजू से कहा कि वे एचवाईडीआरएए के प्रमुख के तौर पर रंगनाथ की जगह लेने के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी की पहचान करें.
यह निर्देश लोथकुंटा में 40 एकड़ जमीन से जुड़े एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में कोर्ट की अवमानना के केस में दिया गया था.
सिंगल-जज बेंच ने गौर किया कि एचवाईडीआरएए कमिश्नर के डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर 63 अवमानना के मामले लंबित थे.
एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लोथकुंटा में जमीन से जुड़ा अवमानना का केस दर्ज कराया था. कंपनी ने आरोप लगाया था कि एचवाईडीआरएए के अधिकारियों ने कोर्ट के रोक लगाने वाले आदेशों के बावजूद प्रॉपर्टी में घुसकर घेराबंदी की थी.
हाई कोर्ट ने रंगनाथ को Monday तक लिखित हलफनामे के जरिए माफी मांगने का आदेश दिया था.
इंडियन Police सर्विस (आईपीएस) अधिकारी रंगनाथ, दो साल पहले राज्य Government द्वारा एजेंसी के गठन के समय से ही एचवाईडीआरएए के प्रमुख हैं.
पिछले दो सालों में, एचवाईडीआरएए का दावा है कि उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए की 3,315 एकड़ Governmentी जमीन बचाई है और कई जलाशयों को बहाल किया है.
एजेंसी ने कहा कि उसने झीलों, नालों, पार्कों, Governmentी जमीनों और ब्लू-ग्रीन संसाधनों को वापस हासिल किया और उनकी सुरक्षा की.
कोर्ट के आदेश के बाद, रंगनाथ ने पिछले दो सालों में एचवाईडीआरएए द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने वालों ने उनके खिलाफ अवमानना की याचिकाएं दायर की थीं.
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एससीएच
