हैदराबाद, 17 अप्रैल . तेलंगाना Government अपार्टमेंट भवनों के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना अनिवार्य करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है.
ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव नवीन मित्तल ने बताया कि ऊर्जा विभाग इस नीति को तैयार करने की प्रक्रिया में है.
इस पहल का उद्देश्य घरों में सुविधाजनक चार्जिंग विकल्प उपलब्ध कराना और शहरी निवासियों के बीच ईवी के उपयोग को बढ़ावा देना है.
वे Friday को सचिवालय में ईवी चार्जिंग अवसंरचना अनिवार्य करने संबंधी समीक्षा बैठक में बोल रहे थे.
मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने समीक्षा बैठक बुलाई थी. विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया.
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने सतत विकास लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं में विश्वास जगाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक मजबूत और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है.
उन्होंने अधिकारियों को Governmentी पहलों और निजी क्षेत्र की भागीदारी दोनों का लाभ उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी योजना विकसित करने का निर्देश दिया.
समन्वित प्रयासों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग सुविधाओं की सुलभता, विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करने वाले एक निर्बाध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया.
मुख्य सचिव ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का मानचित्रण और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत, वास्तविक समय डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्देश दिया. यह डैशबोर्ड चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती में योजना बनाने, प्रगति पर नजर रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करेगा.
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