कोहिमा, 30 अप्रैल . Enforcement Directorate (ईडी) ने Thursday को बताया कि उसने एचपीजेड टोकन क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले के संबंध में नागालैंड के दीमापुर में पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत के समक्ष दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की.
इस मामले की शुरुआत तीन First Information Report से हुई, जिन्हें कोहिमा (नागालैंड) के साइबर क्राइम Police स्टेशन; उलुबारी (गुवाहाटी) के सीआईडी Police स्टेशन और दिल्ली की सीबीआई ने दर्ज किया था. इसी के आधार पर, 12 अप्रैल, 2022 को एक ईसीआईआर दर्ज किया गया.
4 मार्च 2024 की तारीख वाली ‘मुख्य अभियोजन शिकायत’ इस मामले में दायर की गई पहली शिकायत थी. इसके बाद 12 जनवरी 2026 को पहली ‘पूरक अभियोजन शिकायत’ दायर की गई. वर्तमान द्वितीय पूरक अभियोजन शिकायत इस मामले में चल रही जांचों के क्रम में दायर की गई है.
एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना थी, जिसने पूरे India में भोले-भाले निवेशकों को बिटकॉइन माइनिंग मशीनों में निवेश के जरिए कई गुना ज्यादा मुनाफा दिलाने के झूठे वादे करके लुभाया.
यह घोटाला जून 2021 में शुरू हुआ और अगस्त 2021 में धोखेबाजों ने इस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, जिससे हजारों निवेशक अपने पैसों तक पहुंच से वंचित रह गए.
पिछली जांचों के अनुसार, भूपेश अरोड़ा और उनके साथियों पर एचपीजेड टोकन घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप था, इन्होंने भोले-भाले निवेशकों की एक बड़ी संख्या से हासिल की गई ‘अपराध की कमाई’ को ठिकाने लगाने के लिए शेल कंपनियों, ‘म्यूल अकाउंट्स’, हवाला ऑपरेटरों और विदेशी मुद्रा विनिमय करने वालों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया.
दूसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत में 87 नए आरोपियों को रिकॉर्ड पर लाया गया है. ये उन 350 आरोपियों के अलावा हैं जिनके नाम पहले ही मुख्य पीसी और पहली सप्लीमेंट्री पीसी में शामिल थे, जिससे आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 437 हो गई है.
नए जोड़े गए आरोपियों में पेमेंट गेटवे कंपनियां, फिनटेक मध्यस्थ, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और उनके डायरेक्टर शामिल हैं, जो कई राज्यों में फैले हुए हैं.
दूसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत से एक खास पैटर्न उभरकर सामने आ रहा है, चीन से जुड़ी संस्थाओं की एक लगातार बनी हुई कड़ी, जिनका इस्तेमाल अपराध से हासिल रकम को इकट्ठा करने और उसे कई परतों में छिपाने के लिए किया गया है. आपस में जुड़ी इन संस्थाओं का जाल, जिनमें से कई के पते, ईमेल आईडी और डायरेक्टर एक ही हैं, एक संगठित और पहले से सोची-समझी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश की ओर इशारा करता है.
जांच के दौरान यह पाया गया कि चीन से जुड़ी ऐसी ही एक कंपनी, मेसर्स झूदाओ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसे जनरल मैनेजर मिंग लू और डायरेक्टर जियान ली चला रहे थे, एक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर रही थी. यह कंपनी ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और पोंजी निवेश घोटालों (जिनमें एचपीजेड टोकन घोटाला भी शामिल है) से कमाए गए अपराध के पैसों को आगे भेजने में मदद कर रही थी.
यह पता चला कि मेसर्स झूदाओ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बिना आरबीआई के लाइसेंस के ही गैर-कानूनी तरीके से काम कर रही थी. इसने अपने प्लेटफॉर्म पर कई फर्जी या सिर्फ कागज़ों पर मौजूद कंपनियों को जोड़ा था, जिनके ज़रिए अपराध से कमाए गए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी. इनमें से कई कंपनियां अपने रजिस्टर्ड पतों पर काम नहीं कर रही थीं.
जांच में यह भी पता चला कि इन ऑनबोर्ड किए गए व्यापारियों (फर्जी कंपनियों) के डायरेक्टर, असल में ‘डमी डायरेक्टर’ थे, जिन्हें डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम देने के लिए बहुत कम पैसे दिए गए थे. तीन अलग-अलग अभियोजन शिकायतों में कई चीनी नागरिकों के नाम शामिल हैं, जिनमें लिनलेई युआन, झोउ जी, सुश्री वान जून, मिंग लू, जियान ली , यानपेंग क्यू, यी लियू, केविन हुआंग और अन्य शामिल हैं.
इसी तरह, मेसर्स पेगेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सेफपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्टस पेमेंट सॉल्यूशंस एलएलपी, मेसर्स इंट्रापे प्रोडक्ट सॉल्यूशंस और मेसर्स आईईसीएस कंसल्टेंसी लिमिटेड ने अपने केएमपी (मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों) रवि शंकर गुप्ता, आदित्य ओबेरॉय, पंकज त्रिपाठी और जॉय ओबेरॉय के जरिए, पेमेंट गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत इस्तेमाल करके और फर्जी कंपनियां बनाकर, अपराध से कमाए गए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग में कथित तौर पर मदद की है.
जांच के अनुसार, ये कंपनियां पेमेंट गेटवे कंपनियों के तौर पर काम करती थीं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करके एचपीजेड टोकन घोटाले और अन्य गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी/पॉन्जी निवेश योजनाओं से कमाए गए अपराध के पैसों को छिपाया गया था. जांच में यह सामने आया है कि गैर-कानूनी पैसों के स्रोत को छिपाने के लिए फिनटेक कंपनियों, पेमेंट गेटवे, ई-कॉमर्स संस्थाओं, गेमिंग कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों के एक बहु-स्तरीय जाल के ज़रिए पैसे छिपाने की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था.
इस मामले में अपराध से कमाए गए पैसों की पहचान लगभग 2200 करोड़ रुपए के तौर पर की गई है. जांच के दौरान, ईडी ने अब तक अपराध से कमाए गए 662 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क/फ्रीज की है. आगे की जांच अभी जारी है.
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पीएसके
