यूपी में तानाशाही, बिहार सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही : मुकेश सहनी

Patna, 5 जुलाई . विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने यहां Sunday को उत्तर प्रदेश की भाजपा Government पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया. वहीं बिहार की एनडीए Government पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बेरोजगारी, गरीबी और किसानों की समस्याओं जैसे वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है.

Patna में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं के कार्यक्रमों को रोकना और उन्हें गिरफ्तार करना इस बात का संकेत है कि Government विपक्ष से डरी हुई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है और लोकतंत्र की जगह तानाशाही चल रही है. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत कर रही है और जनता आने वाले समय में भाजपा Government को जवाब देगी.

भाजपा विधायक राजू सिंह को हत्या के मामले में चार साल दो महीने की सजा और आर्म्स एक्ट के तहत अतिरिक्त दो महीने की सजा मिलने पर सहनी ने फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हत्या सिद्ध होने के बाद इतनी कम सजा न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने पीड़ित परिवार से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की अपील करते हुए कहा कि दोषी को 14 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए.

बिहार Government पर हमला बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि Government के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है. इसलिए सुरक्षा वापस लेने और फिर बहाल करने, बंगला विवाद तथा अन्य Political मुद्दों को उछालकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि Government को महिलाओं से किए गए आर्थिक सहायता के वादे, एक करोड़ रोजगार और किसानों से जुड़े चुनावी वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को भी Government की देर से जागी व्यवस्था बताते हुए कहा कि यदि इसकी जरूरत आज महसूस हो रही है तो यह पिछले दो दशकों की प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है. सहनी ने आरोप लगाया कि राज्य Government लगातार नए टैक्स लगाकर आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, जबकि वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं के भुगतान में भी देरी हो रही है.

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास का पैमाना केवल पुल और सड़कें नहीं बल्कि रोजगार, बेहतर आय और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए.

एमएनपी/पीएम

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