दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज क्षेत्र के 673.32 हेक्टेयर हिस्से को घोषित किया आरक्षित वन

New Delhi, 9 मई . Chief Minister रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली Government ने पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल रिज क्षेत्र के 673.32 हेक्टेयर हिस्से को ‘आरक्षित वन’ घोषित कर दिया है.

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत जारी इस अधिसूचना के बाद राजधानी के इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा मिल गई है. इस क्षेत्र में सरदार पटेल मार्ग और President भवन के आसपास के हिस्से शामिल हैं.

Chief Minister रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला दिल्ली की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.

उन्होंने कहा कि रिज क्षेत्रों को कानूनी संरक्षण देने की प्रक्रिया कई दशकों से लंबित थी, जिसे अब उनकी Government ने पूरा किया है. हमारी Government पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण के विस्तार और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली रिज अरावली पर्वतमाला का विस्तार है और इसे राजधानी के “ग्रीन लंग्स” यानी हरे फेफड़ों के रूप में जाना जाता है. यह क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, भूजल स्तर बनाए रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

Chief Minister ने कहा कि 1994 में दिल्ली के पांचों रिज क्षेत्रों को पहली बार भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन उन्हें अंतिम कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाई थी. पिछले वर्ष दक्षिणी रिज के 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को ‘आरक्षित वन’ घोषित किया गया था और अब सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को यह दर्जा दिया गया है. इसके साथ ही अब तक कुल 4754.14 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि आरक्षित वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्थानीय और पर्यावरण के अनुकूल वृक्ष लगाए जाएंगे. इनमें नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसी प्रजातियां शामिल होंगी. इस पहल का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना भी है.

दिल्ली Government का मानना है कि इस निर्णय से अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी तथा वन विभाग के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रयासों को मजबूती मिलेगी. Chief Minister ने कहा कि दिल्ली Government स्वच्छ हवा, सुरक्षित पर्यावरण और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है.

एसएके/वीसी

Leave a Comment