Bengaluru, 23 मई . कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने Saturday को कांग्रेस Government पर तुष्टिकरण की राजनीति करने और अल्पसंख्यकों को खुश कर अपना वोट बैंक मजबूत करने का आरोप लगाया.
Bengaluru स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस Government ने तुष्टिकरण की सभी सीमाएं पार कर दी हैं.
उन्होंने आरोप लगाया, “राज्य में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं. कांग्रेस Government अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. आलंद दंगा मामले को वापस लेने का कैबिनेट का फैसला साफ दिखाता है कि कांग्रेस कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले और राष्ट्रविरोधी तत्वों पर कार्रवाई करने के बजाय अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने में लगी है.”
विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस Government द्वारा हिंदुओं के कथित अपमान को करीब से देख रही है. उन्होंने कहा, “विपक्षी दल के रूप में भाजपा इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेगी. हम सड़कों पर उतरकर Government की ‘हिंदू विरोधी’ नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.”
अनेकल के पास प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम परियोजना पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयेंद्र ने कांग्रेस Government पर किसानों के हितों की अनदेखी करने और “रियल एस्टेट कारोबार” में शामिल होने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा, “कांग्रेस Government को किसानों की कोई चिंता नहीं है और वह उनकी समस्याओं को समझती ही नहीं. बाढ़ और सूखे की स्थिति में भी राज्य Government किसानों के साथ खड़ी नहीं हुई.”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंत्री प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनने में विफल रहे हैं.
विजयेंद्र ने कहा, “Bengaluru एयरपोर्ट के पास हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध है, जहां स्टेडियम बनाया जा सकता था. इसके बावजूद Government अनेकल की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कर किसानों को परेशान कर रही है. भाजपा किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देगी.”
राज्यसभा उम्मीदवार चयन के मुद्दे पर विजयेंद्र ने स्पष्ट किया कि भाजपा ने पूर्व Prime Minister एच.डी. देवेगौड़ा को राज्यसभा भेजने की संभावना का विरोध नहीं किया है.
उन्होंने कहा, “एक सीट खाली है और उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चा जारी है. भाजपा ने देवेगौड़ा को राज्यसभा भेजने का विरोध नहीं किया है. इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. फिलहाल कोई विशेष निर्देश नहीं मिला है.”
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डीएससी
